शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत केलेल्या भूसंपादनात खोटी कागदपत्रे तयार करणारे औद्योगिक महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अशोक चौधरी यांच्यासह महसूल विभागातील भूसंपादन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपासून अजंता फार्मासाठी निर्धारित केलेल्या सेझच्या जमिनीवर ज्या शेतकऱ्यांनी कब्जा घेतला, त्यांच्या विरोधात कागदपत्रांसह तक्रार देण्यास कोणीही पुढे आले नाही. औद्योगिक महामंडळ व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे.
शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील ८६० हेक्टर जमिनीची एकत्रित अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यातील १०० हेक्टर जमीन सेझअंतर्गत अजंता फार्मा कंपनीला देण्यात आली. मात्र, असे करण्यापूर्वी एमआयडीसीच्या ताब्यात पूर्ण जमीन नव्हती. काही जमिनीचे भूसंपादन बाकी होते, तर काही जमिनी शेतकऱ्यांनी पाझर तलावासाठी भूसंपादित करू दिल्या होत्या. मात्र, उद्देश बदलून एमआयडीसीने जमीन सेझ अंतर्गत उद्योजकांना दिली. कोरे पंचनामे, ताबा पावत्या यांसह विविध प्रकारचे गैरव्यवहार करणाऱ्या महसूलचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन नाथनगर-वडखा येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांना दिले. या अनुषंगाने वरिष्ठांशी चर्चा करून योग्य ते निर्णय घेतले जातील, असे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सांगितले.
जमिनीच्या गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने भानुदास गोपीनाथ काकडे या शेतकऱ्याने पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रारअर्ज दिला होता. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई करावी, तसेच सेझबाबतची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत व अधिकारात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केल्याचे सुभाष लोमटे यांनी सांगितले.
