अत्याचारविरोधी कृती समितीचा आरोप
बनावट दस्तानुसार मूळ मालकाकडून जबरदस्तीने मिळकत आपल्या नावे करणाऱ्या सिराज पटेल व शाबीर पटेल यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी येथील अत्याचारविरोधी कृती समितीच्या वतीने विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मौजे हरसूल येथील वाघू शार्दूल हे कायमचे रहिवासी असून तेथील शेतजमिनीवर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. सिराज जंगू पटेल व शाबीर जाफर पटेल यांनी बनावट दस्तानुसार फेरफारची नोंद करून सदरची मिळकत आपल्या ताब्यात घेतली आहे. मिळकतीच्या तसेच सातबारा उताऱ्यावरून मूळ मालकाचे नाव काढून त्या ठिकाणी पटेल यांनी स्वत:चे नाव बेकायदेशीररीत्या लावले असून मूळ मालक त्यामुळे भूमिहीन झाले आहेत. पटेल यांनी बेकायदेशीररीत्या फेरफारची खोटी नोंद करून सदरची जमीन ताब्यात घेतली आहे. या जमिनीवर प्लॉट पाडून विक्री होत आहे. अतिक्रमणामुळे शार्दूल यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊनही कोणतीच कारवाई झाली नाही, असेही समितीने म्हटले आहे.
सिराज व शाबीर पटेल यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना ताबडतोब अटक करण्यात यावी, फेरफारच्या बनावट नोंदी तसेच सातबाराचा बनावट उतारा रद्द करून त्यावर मूळ मालक व त्यांच्या वारसाचे नाव तत्काळ नोंदवावे, या जमीन फसवणूकप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत, सदरच्या जमिनीची प्लॉटद्वारे होणारी विक्री थांबवावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा अत्याचारविरोधी कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. निवेदनावर राहुल तुपलोंढे, डॉ. संदीप दिवे, रमेश जाधव, कल्पना पठाडे आदींची स्वाक्षरी आहे.
बनावट दस्तानुसार जमीन ताब्यात घेतली
अत्याचारविरोधी कृती समितीचा आरोप बनावट दस्तानुसार मूळ मालकाकडून जबरदस्तीने मिळकत आपल्या नावे करणाऱ्या सिराज पटेल व शाबीर पटेल यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती
First published on: 25-06-2013 at 08:37 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Land acquisition by fraud papers