‘साधुग्राम’ च्या भूसंपादनाचा विषय शासनाच्या कोर्टात

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ‘साधुग्राम’ची जागा राज्य शासनाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, याकरिता मनसेचे आ. वसंत गिते यांनी मुख्यमंत्र्यांना जे साकडे घातले, त्यामागे देखील भूसंपादनाचे घोंगडे महापालिकेकडून शासनाच्या गळ्यात टाकण्याच्या प्रयत्नाचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. ही जागा भूसंपादीत करण्यासाठी येणारा कोटय़वधींचा खर्च पेलण्याची पालिकेची क्षमता नाही. शिवाय, काही विशिष्ट बाबी शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने ही प्रक्रिया शासनाने पूर्णत्वास नेलेली बरी, या दृष्टीकोनातून मोर्चेबांधणी केली जात आहे. शासनाकडून त्यास कसा प्रतिसाद दिला जातो, यावर साधुग्रामच्या भूसंपादनाच्या विषयाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
नाशिक येथे २०१५-१६ दरम्यान होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधुसंताच्या निवासस्थानासाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस तथा पक्षाचे विधीमंडळ उपगटनेते आ. गिते यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे केली. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यास सुमारे ५० लाखांहून अधिक साधुसंत व भाविक येणे अपेक्षित आहे. या साधुसंतांच्या निवासासाठी शहरातील तपोवन परिसरात साधुग्रामची उभारणी करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. त्याकरिता ८ जानेवारी २०११ रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव करण्यात आला असून त्यानुसार साधुग्रामसाठी संपूर्ण जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया शासनाने पूर्ण करून जागा पालिकेच्या ताब्यात द्यावी, म्हणून शासनाकडे ठरावही पाठविण्यात आला आहे.
साधुग्रामसाठी महापालिकेने स्वनिधीतून ५४ एकर जागा मागील सिंहस्थात ताब्यात घेतली होती. उर्वरित १०५ एकर जागा कायमस्वरूपी तर १५८ एकर जागा ना विकास क्षेत्र घोषित करून तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहीत करण्याचे नियोजन असून शासनाकडे त्याबाबतचा ठराव दोन वर्षांपूर्वी पाठविण्यात आल्याकडे आ. गिते यांनी लक्ष वेधले. परंतु, सिहस्थ कुंभमेळा तोंडावर आला असूनही शासनाकडून कुठलीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. डिसेंबर २०१२ मध्ये नाशिक महापालिकेनेही पुन्हा शासनास स्मरणपत्र पाठविले आहे. साधुग्रामच्या जागेत तीन आखाडे व ६०० हून अधिक खालसे येत असतात. या पाश्र्वभूमीवर, भूसंपादन प्रक्रियेबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी आ. गिते यांनी केली आहे. दरम्यान, जमिनीच्या या प्रस्तावात महापालिकेने आधी घोळ घातल्याचे सांगितले जाते. मूळ प्रस्तावातील अनेक भूखंड तसेच सव्र्हे क्रमांक बदलण्याची किमया पालिकेतील आजी-माजी मनसबदारांनी केली. यामुळे शासनही या विषयाकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहू शकते. जी जागा भूसंपादीत करावयाची आहे, त्याकरिता कोटय़वधी रूपये मोजावे लागणार आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती बघता हे शिवधनुष्य पेलता येणे अवघड आहे. यामुळे ही जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. शिवाय, जी जागा ना विकास क्षेत्र म्हणून जाहीर करावयाची आहे, तो विषयही शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. या एकूणच पाश्र्वभूमीवर, शासनाने जागा संपादीत करून पालिकेला द्यावी, असा आग्रह धरला जात आहे. शासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट झाली नसल्याने या विषयावरून उभयतांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.