भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे १५ महिन्यांपासून पगार थकीत असून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पैसे ४ वर्षांपासून मिळालेले नसून ते कधी मिळणार याची निश्चिती नाही. याबाबत राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना साकडे घातले आहे. आमच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न त्वरित सोडवावा, अशी मागणी केली आहे.
गेल्या १५ वर्षांपासून बँकेचा कर्जवाटप व्यवसाय बंद असून ७ वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचे पगार अनियमित होत आहेत. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची देणी ४ वर्षांपासून मिळालेली नाही. ७ वर्षांपासून सतत प्रयत्नात असून मागील दोन वर्षांचे थकीत पगार व अधेमध्ये काही महिन्याचे पगार मिळवून देण्यात त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. नेहमी मागणीचा पाठपुरावा करतात तेव्हा सहकारमंत्री थकीत पगार दोन दिवसांत देतो व कायमचा निर्णय एक महिन्यात घेणार, असे सांगतात. परंतु, ७ वर्षे होऊन सुद्धा कर्मचाऱ्यांचे नियमित पगार झालेले नसून भविष्याचा कायमचा निर्णयसुद्धा झालेला नाही. मग किती महिन्याचा दिवस होतो व किती वर्षांचा महिना होतो, असा प्रश्न शासनावर आरोप करीत कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष गणपत्र सत्रे यांनी केला.
कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार, महागाई भत्ता त्वरित देण्यात यावा, असे आदेश सहकार आयुक्तांनी देऊनसुद्धा शिखर भूविकास बँक मुंबई यांनी आदेशाचे पालन केलेले नाही. सरकारला विनंती करण्यात येते की, कर्मचाऱ्यांचे १५ महिन्यांचे थकीत पगार, ४ वर्षांपासून शिल्लक असलेली निवृत्त कर्मचाऱ्याची देणी त्वरित देऊन भविष्याचा कायमचा निर्णय त्वरित घ्यावा अन्यथा होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील, यांची नोंद घ्यावी, असे भूविकास बँक कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष गणपत्र सत्रे यांनी इशारा दिला.
