भूमिहिन व जास्तीचे क्षेत्र दाखवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून लाखोंचा पीकविमा उचलल्याचे उघडकीस आले. मात्र, तक्रार झाल्यानंतरही हे प्रकरण दाबण्यात आले. जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी या प्रकरणी गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश बजावला. त्यामुळे पीकविमा घोटाळ्याबाबत काय कारवाई होते, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्य़ात सन २००७ ते २००९ या कालावधीत विविध पिकांना राष्ट्रीय पीकविमा योजनेंतर्गत निधी मिळाला. परळी तालुक्यात २ वर्षांत जवळपास १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली. मात्र, पीकविमा मिळवताना महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनेक गावांत भूमिहिन असलेल्या लोकांनीही हात धुवून घेतला. तसेच जास्तीचे क्षेत्र लावून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पैसे उकळले. परळी तालुक्यात कवठळी, सिरसाळा, पांगरी या गावांतील पीकविम्याबाबत अॅड. परमेश्वर गित्ते यांनी पुराव्यासह तक्रार केली होती. ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशांनीही बनावट सात-बाराचे उतारे तयार करून पीकविमा मिळवल्याचे नमूद केले होते. या बाबत जिल्हा बँक, विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. मात्र, ही तक्रार दाबण्यात आली. भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन समितीचे अॅड. अजित देशमुख यांनी मात्र नव्याने पुराव्यासह जिल्हाधिकारी केंद्रेकर यांच्याकडे या प्रकरणी तक्रार केली. त्यानंतर केंद्रेकर यांनी यात लक्ष घालून अंबाजोगाईचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवला. त्यामुळे आता लाखोंचा पीकविमा उचलणाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
