ठाणे जिल्हय़ातील कल्याण-डोंबिवली, टिटवाळा, शहापूर, वासिंद परिसरातील गावचे भूषण असलेल्या हिरव्यागार टेकडय़ांचा विकासक, भूमाफियांनी कब्जा घेतला आहे. शहर परिसरात बांधकामांसाठी जमिनी नसल्याने भूमाफियांनी या टेकडय़ांवर घाव घालून त्या जमीनदोस्त करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू केला आहे. या टेकडय़ा भुईसपाट केल्यानंतर त्या जागी अनधिकृत चाळी, इमारती ठोकण्यात येत आहेत. कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन, महसूल विभाग उघडय़ा डोळ्यांनी हे सर्व नष्ट होणारे निसर्गरान पाहत असल्याने आश्चर्य व संताप व्यक्त केला जात आहे.
बहुतांशी टेकडय़ा वन विभाग, गावठाण तर काही टेकडय़ा खासगी मालकांच्या आहेत. एके काळी एखादे गाव त्या गावात असलेल्या खंडोबा, डाकोबा टेकडय़ांवरून ओळखले जायचे. गावचे ग्रामदैवत या टेकडय़ांवर निवास करायचे, अशा दंतकथा
आताही आहेत. गावचे पाटील, ग्रामस्थ नियमित या देवतांची पूजाअर्चा करतात. गावचे पाटील, सरपंच अलीकडे ‘लक्ष्मी’च्या मागे लागल्याने त्यांना टेकडय़ांमधील देव दिसेनासा झाला आहे. कल्याण, टिटवाळा, शहापूर भागांतील टेकडय़ा भूमाफिया एकामागून एक नष्ट करीत आहेत.
कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील बल्याणी, उंबार्ली, मांडा-टिटवाळा भागांतील टेकडय़ा बहुतांशी गावठाण, वन विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. डोंबिवलीतील नेतिवली, कचोरे टेकडय़ा वन विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या हद्दीत या टेकडय़ांचा भाग येतो. बल्याणी, उंबार्ली, मोहने, टिटवाळा परिसरातील पडीक सरकारी जमिनींचा पालिकेने शासनाच्या सहकार्याने योग्य वापर केला तर अनेक विकासाचे प्रकल्प या भागात उभारता येतील. पालिका अधिकाऱ्यांना स्वत:च्या ताब्यातील सातशे ते आठशे भूखंड राखता आले नसल्याने ते ही जमीन काय सांभाळणार, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
बल्याणी परिसरातील भूमाफियांनी जेसीबीच्या साहाय्याने टेकडय़ा कापणे आणि तेथे चाळी, गाळे उभारणे असा कार्यक्रम सुरू केला आहे. अहोरात्र या ठिकाणी काम सुरू असते. काही खासगी जमीन मालकांच्या जमिनीही या माफियांनी लाटल्या आहेत. या जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीवर माफियांकडून पाय ठेवूदिला जात नाही. डोंबिवलीतील पाच ते सहा जणांच्या मालकीची बल्याणी परिसरात १८ गुंठे जमीन आहे. भूमाफिया या जमीन मालकांना दाद देत नाहीत. पोलीसही त्यांची दखल घेत नाहीत. त्यामुळे ही मंडळी हतबल झाली आहेत. बल्याणी, उंबार्ली भागात जाण्यास एकेरी रस्ता असल्याने या बांधकामांच्या विरुद्ध तक्रारी येऊनही पालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाचे कर्मचारी या भागात जाण्यास घाबरत आहेत. या गावांमध्ये गेलो तर सुखासुखी परतणार नाही, अशी भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
डोंबिवलीतील कचोरे टेकडीवर जेसीबीने दिवसाढवळ्या माती उकरण्याचे काम सुरू आहे. तहसीलदार, तलाठी, मंडल अधिकारी या टेकडीच्या वाटेवरून कार्यालयात जातात. त्यांना माफियांचे हे उद्योग दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने याविषयी आवाज उठवला होता. तेव्हा माती उकरण्याचे काम थांबले होते. ते पुन्हा नव्याने जोमाने सुरू झाले आहे. नेतिवली टेकडीवर एक पत्रा, एक ताडपत्री सूत्राचा अवलंब करून झोपडय़ा उभारण्याचे काम सुरू आहे. नगरसेवकांची ही मतांची बेगमी असल्यामुळे टेकडी नष्ट झाली तरी मते जाता कामा नयेत म्हणून तेही या अनधिकृत बांधकामांना सर्व सेवासुविधा देऊन संरक्षण देत असल्याचे बोलले जाते. काही ठिकाणी वीज वाहिनीचे मोठे टॉवर या टेकडय़ा तोडण्याच्या कृतीमुळे कोसळतायत की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
टिटवाळा, मांडा, आंबिवली, मोहने परिसरात भूमाफियांनी सर्वाधिक धुमाकूळ घातला आहे. यामध्ये स्थानिक नगरसेवक, त्यांचे पाठीराखे, दादा, भाई अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आघाडीवर आहेत. स्थानिक पोलीस, पालिका कर्मचारी, प्रभाग अधिकारी, तलाठी, मंडल अधिकारी आणि काही ठिकाणी पत्रकार अशी भली मोठी साखळी या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचे काम करीत असल्याचे या भागातील नागरिकांकडून बोलले जाते. टेकडय़ा नष्ट होत असताना जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त, वन विभाग, एमएमआरडीएचे अधिकारी मात्र सुशेगात असल्याचे चित्र आहे. शहापूरमध्ये प्रवेश करताना निसर्गरम्य टेकडय़ा नागरिकांचे स्वागत करायच्या. या टेकडय़ा विकासकांनी जमीनदोस्त करून तेथे सिमेंटचे जंगल उभे केले आहे. इमारतीत कोठेही राहायला मिळेल. मन प्रफुल्ल करणारी हिरवीगार टेकडी पुन्हा बघायला मिळणार नाही, अशी खंत येथील नागरिकांची आहे.
अधिकारी बघ्याच्या भूमिकेत
कल्याणचे तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी सांगितले, पालिका हद्दीतील बांधकामांशी आमचा संबंध नाही. अनधिकृत चाळी उभारल्या जात असतील तर त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची आहे. तहसीलदार विभाग ग्रामीण भागाचे नियोजन करतो. डोंगर खोदून कोणी माती विनापरवाना वाहून नेत असेल तर त्यावर आमच्या विभागातर्फे कारवाई केली जाते. कचोरे टेकडी येथे असे उत्खनन सुरू असेल तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल. कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याशी दोन वेळा भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना सुरेश पवार जबाबदार असल्याची टीका सर्वपक्षीय नगरसेवक व नागरिकांकडून केली जात आहे.
