परभणी तालुक्यातील उजळांबा-बाभळगाव प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीच्या (एमआयडीसी) जमीन मोजणीसाठी महसूल व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या लवाजम्यासह आलेल्या भूमापक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी दगडफेक करून पिटाळून लावले. या वेळी मोजमाप साहित्याची तोडफोड करण्यात आली.
शुक्रवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास बाभळगाव शिवारात हा प्रकार घडला. उजळांबा व बाभळगाव येथील ५० ते ६० शेतकऱ्यांवर या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले. उजळांबा व बाभळगाव शिवारात सन २०१० मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी मोहन ठोंबरे यांनी औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा निश्चित केली. औद्योगिक वसाहतीसाठी जवळपास २ हजार ३०० एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. ही सर्व जमीन काळी कसदार व सिंचनाखालील आहे. औद्योगिक वसाहतीमुळे ४०० ते ५०० शेतकरी बाधित होणार होते. या पाश्र्वभूमीवर सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी औद्योगिक वसाहतीला जमीन देण्यास विरोध कायम ठेवला. सन २०११ मध्ये औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासंबंधीचे जाहीर प्रकटन महसूल प्रशासनाच्या वतीने काढण्यात आले. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. आजही शेतकऱ्यांवर न्यायालयात केसेस प्रलंबित आहेत. त्या वेळीच शेतकऱ्यांनी कुठल्याही स्थितीत औद्योगिक वसाहतीस जमीन दिली जाणार नाही, असे प्रशासनाकडे लेखी  स्पष्ट केले होते. परंतु त्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून सातत्याने जमीन मोजणीचा प्रयत्न झाला. शेतकऱ्यांनी जमीन मोजणी कधीच होऊ दिली नाही. कर्मचाऱ्यांना शेतातून हुसकावून लावले.
शुक्रवारी महसूल अधिकारी जमीन मोजणीस जय्यत तयारीनिशी बाभळगाव शिवारात पोहोचले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी चंद्रकांत अलसटवार हेही पोलीस लवाजम्यासह सामील होते. उपविभागीय अधिकारी प्रवीण धरमकर, तहसीलदार ज्योती पवार, भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचारी गट क्रमांक १६२, १६९ मध्ये पोहोचले. भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी शेतजमिनीची मोजणी सुरू केली. ही माहिती मिळताच उजळांबा व बाभळगाव येथून मोठय़ा संख्येने शेतकरी शेतात पोहोचले. कुठलीही पूर्वकल्पना न देता ही मोजणी होत आहे, असा पवित्रा घेत शेतक ऱ्यांनी यास विरोध दर्शविला. परंतु अधिकारी पोलिसांच्या बळावर जमिनीची मोजणी करू पाहत होते. हा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी हाणून पाडला व भूमापन साहित्याची तोडफोड केली. कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक करून त्यांना पिटाळून लावले.  सरकारने दंडेलशाही करुन भूसंपादन कारवाई सुरू ठेवल्यास तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी रात्री जिल्हाधिकारी डॉ. शालिग्राम वानखेडे यांनी आपल्या दालनात शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. परंतु शेतकऱ्यांनी औद्योगिक वसाहतीला जमीन देण्यास ठाम नकार देत औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली. कालच्या आंदोलनात माकपचे सचिव विलास बाबर, पंचायत समिती सदस्य अंजली बाबर, अशोक कांबळे यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. दैठणा पोलीस ठाण्यात ५०-६० शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला. अद्याप कोणालाही अटक झाली नाही.