वर्धा जिल्ह्य़ातील काही सिंचन प्रकल्पाचे काम केव्हाच पूर्ण झाले. पुनर्वसनही झाले, परंतु परिसरातील जमिनीवरच्या व्यवहारावरील निर्बंध अद्याप उठविण्यात आलेले नाहीत. निम्न वर्धा प्रकल्पाचे सर्व सोपस्कार आटोपले, पण जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील निबर्ंध उठविण्यात न आल्याने परिसरातील शेतकरी कोंडीत सापडला आहे.
लग्नकार्य, शिक्षण, आजार अशा प्रसंगी शेती हाच एकमेव आधार असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गणित या निबर्ंधांमुळे पूर्ण चुकले आहे. भाऊबंदकी वाढली, पण हिस्सेवाटण्या करता येत नाही. आजनसरा प्रकल्पाची केवळ घोषणाच झाली. १५ वर्षांंपासून निर्बंध आहेत. त्यामुळे चिडून एका शेतकऱ्याने आपल्या आजारी पत्नीला खाटेवरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात वर्षभरापूर्वी आणल्याने प्रशासन हडबडले. आश्वासन मिळाले, पण पूर्तता झाली नाही. आवश्यकतेपेक्षा जास्त जमिनीवरील अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी या परिसरातील शेतकरी सातत्याने करीत आहेत. देवळी तालुक्यातील सिलिंग अंतर्गत जमिनी मिळालेल्या पळसगावच्या शेतकऱ्यांना अद्याप जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. गेल्या १५ वर्षांंपासून ही दलित-आदिवासी कुटुंबे हक्काच्या शेतीच्या अपेक्षेत आहेत.
केंद्र शासनाने जंगलात व जंगलाशेजारी निवास व उपजिविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी २००६ मध्ये वनहक्क कायदा पारित केला. २००८ पासून तो लागू झाला, परंतु जिल्ह्य़ातील सेलू, आर्वी, कारंजा तालुक्यातील नवरगाव, माजगाव, माळेगाव, हिंगणी या गावाभोवतीच्या जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामस्थांना वनहक्कापासून दूर ठेवले जात आहे. गुरांची चराई, चारा गोळा करणे, पेयजल, गौण वनउपज, देवपूजा अशा पारंपारिक कामांपासून ते वंचित आहे. प्राप्त माहितीनुसार नवरगाव व माजगावच्या ग्रामस्थांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दावे टाकले आहेत, पण त्याची तड लागली नसल्याचे या भागातील शेतकरी उल्हास नितनवरे यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ातील
१७ गावांच्या उदरनिर्वाहाची ही बाब
वनहक्क कायद्यान्वये मार्गी लागण्याची मागणी होत आहे.
पूर्ण वेळ सिंचन अभियंता नसल्याने शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत या खात्याकडून मिळत नसल्याची मोठी ओरड आहे. दुरुस्तीबाबत अनेकवार निवेदने देण्यात आली, पण ती न झाल्याने कालव्याशेजारी शेती असणाऱ्या शेतात पाणी झिरपण्याची कटकट सुरू झाली आहे. शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचत नाही. कालवा ओलांडण्यासाठी असलेले रपटे तुटल्याने अनेक गावकऱ्यांना दळणवळणाची सोय नाही. दोन वर्षांपासून निधी प्राप्त होऊनही दुरुस्तीची कामे न झाल्याने हे कालवे एक संकटच ठरल्याची स्थिती असल्याचे शेतकरी नेते सुदाम पवार निदर्शनास आणले.
जिल्हा बंॅकेचा प्रश्न तर आता शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा ठरला आहे. अडचणीत असणाऱ्या या बंॅकेस शासनाने मदतीचा हात न दिल्याने हजारो शेतकऱ्यांच्या ठेवींबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकरी नेते अविनाश काकडे यांनी स्पष्ट केले की, चूक बॅंकेच्या संचालकांची आहे की, थकबाकीदारांची, याविषयी शेतकऱ्यांना काहीही देणेघेणे नाही.
अडचणीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशाची आता गरज आहे, पण त्याविषयी संचालक व अधिकारी काहीच भूमिका घेत नाही. शासनानेच गुंतवणूकदारांची हमी घेतली असल्याने पालकमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांना भेटून करण्यात आल्याने काकडे यांनी स्पष्ट केले. या विविध स्वरूपांच्या मागण्यांबाबत स्थानिक व जिल्हा पातळीवर ग्रामस्थांनी, तसेच संघटनांनी आंदोलने केली, पण पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना सामोरे जातांना दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता केलेली नसल्याचे या तक्रारींमधून दिसून येते.
(उत्तरार्ध)
