तत्कालीन नगरपालिका व महापालिकेने शहरातील सामाजिक संस्था तसेच समाज मंडळांना मुक्तहस्ते वाटप केलेल्या भूखंडांपैकी अनेकांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असून त्यातून वर्षांला लाखो रुपयांची कमाई होत आहे. नगररचना विभागाने अशा संस्थांकडून भूखंड परत घ्यावेत, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
पालिकेत १९८५ मध्ये सुरेश जैन यांच्या नेतृत्वाखालील गटाची सत्ता आल्यापासून शहरातील शेकडोवर सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा संस्था तसेच समाजाच्या मंडळांना त्यांच्या कार्यासाठी खुल्या भूखंडाचे पालिकेने मुक्तहस्ते वाटप केले. वास्तविक ज्या संस्थांना भूखंडांचे वाटप झाले, त्यावर त्यांनी समाजमंदिर उभारणे, उद्यान विकसित करणे, क्रीडांगण तयार करणे किंवा बहुउद्देशीय सभागृह बांधून ते विनामूल्य किंवा अत्यल्प सेवा शुल्कात वापरण्यास देणे अपेक्षित होते.
जळगावातील बऱ्याच संस्थांनी मात्र पालिकेकडून विनामूल्य मिळालेल्या भूखंडांवर मंगल कार्यालये बांधून त्यातून दर वर्षांला लाखो रुपयांची कमाई केली जात आहे. काही संस्थांनी तर मंगल कार्यालयासह त्या जागांवर व्यापारी संकुल उभारले असून लाखो रुपये भाडे वसूल केले जात आहे. एका संस्थेने तर फुकटात मिळालेल्या जागेवर कार्यालय बांधून ते जिल्हा सहकारी बँकेच्या शाखेलाच भाडय़ाने दिले आहे.काही संस्थांनी अशा जागांवर शाळा सुरू केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्या त्या परिसरातील खुले भूखंड ही तेथील नागरिकांची हक्काची जागा असल्याचे म्हटले गेले आहे. शहरात या आदेशाचे पूर्णपणे उल्लंघन करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. नगररचना विभागाने आता यात लक्ष घातले असून अशा संस्थांची माहिती मागविणे सुरू केले आहे.
