वनजमिनींवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी भूमिहीन आदिवासींना अटक केल्याच्या निषेधार्थ लोकशासन अदालतच्या वतीने मंगळवारी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चात मोठय़ा संख्येने आदिवासी सहभागी झाले होते. नायब तहसीलदार बी. एम. बाहुले यांना निवेदन देऊन आंदोलकांनी स्वत:च्या अटकेची मागणी केली.
आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की देशातील सगळय़ा जमिनी मूलनिवासींच्या वडिलोपार्जित ताब्यात होत्या. या जमिनी विविध कारणांनी ब्रिटिशांनी, पेशव्यांनी ताब्यात घेतल्या. त्या जमिनी आम्हाला कसायला परत मिळाल्या पाहिजे. अन्न, वस्त्र, निवारा, चांगले आरोग्य व शिक्षण या पाच गोष्टी माणूस म्हणून मिळण्याचा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. या गोष्टी देण्याची केंद्र व राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असताना ती पार पाडली जात नसल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत व उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा उभारण्यात आला आहे. अहिंसेच्या मार्गाने उत्स्फूर्तपणे तुरुंगात जाण्यास आम्ही तयार आहोत. निवेदनावर जिल्हा संघटक महादेव पठारे, तालुका संघटक संदीप मोहिते, विलास चिकणे आदींच्या सहय़ा आहेत.
कॉ. ठुबेंच्या स्मृतींना उजाळा
तालुक्यातील विविध प्रश्नांवर माजी आमदार (स्व.) बाबासाहेब ठुबे हे हजारो आंदोलकांच्या उपस्थितीत मोर्चे काढून प्रशासनास त्या प्रश्नाच्या तीव्रतेची जाणीव करून देत. ठुबे यांच्यानंतर तालुक्यात प्रथमच इतका मोठा मोर्चा काढण्यात आला. त्याची चर्चा सुरू होती.
