उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी रविवारी अंबरनाथमध्ये दिली. अशा प्रकारचे धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
कृष्ण वृंदावन संस्थेतर्फे अंबरनाथ येथे ठाणे जिल्ह्य़ातील आदिवासी विभागात कार्यरत मुख्याध्यापकांची एकदिवसीय कार्यशाळा रविवारी आयोजित करण्यात आली होती. त्याचे उद्घाटन पिचड यांच्या हस्ते करण्यात आले. आदिवासी आश्रमशाळेत शिक्षण आणि अन्य व्यवस्थापन असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. एक विभाग शिक्षणविषयक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करेल, तर दुसरा विभाग पोषण आहार तसेच अन्य सुविधा सांभाळणार आहे. त्यामुळे आश्रम शाळांचा दर्जा सुधारेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आदिवासी विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी शिक्षणासाठी जाताना निवासाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी राज्यभर वसतिगृहे उभारण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. आमदार किसन कथोरे, महेश तपासे, सुभाष पिसाळ, सुधीर पाटील, सदाशिव पाटील, शैला बोराडे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते. संस्थेचे प्रमुख सुधीर वालिया यांनी स्वागत तर प्रवीण वढावकर यांनी आभार मानले.
