नवी मुंबईतील खारघर शहर हे शिक्षणाचे माहेरघर मानले जाते. शिक्षण हाच उदरनिर्वाहाचा धंदा मानून काही शैक्षणिक संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या जिवावर आपले पोट भरण्याचे धंदे सुरू केले आहेत. अध्यापकाचे शिक्षण घेणाऱ्या सत्याग्रह महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती गेल्या तीन वर्षांपासून न मिळाल्याने हा घोळ उघडकीस आला आहे. याच संस्थेमधील एका माजी शिक्षकाने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून हा घोळ उघडकीस आणला आहे. समाजकल्याण विभागाने शिष्यवृत्ती लाभाथीर्ंच्या नावाने कोटी रुपये मंजूर झालेले शिक्षण शुल्क महाविद्यालयाच्या बॅंक खात्यावर जमा होऊनही विद्यार्थ्यांना न दिल्याने विद्यार्थ्यांनी सत्याग्रहच्या कारभाराविषयी संताप व्यक्त केला आहे.
२०११ वर्षांच्या कालावधीत अध्यापकाचे शिक्षण घेणाऱ्या ९४ पैकी ६० अनुसूचित जाती, जमाती व इतर जातींच्या विद्यार्थ्यांना नाममात्र १२० रुपये शुल्काने या महाविद्यालयात दाखला मिळाला. जातनिहाय आरक्षण असतानाही यातील काही विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये भरून दाखला घ्यावा लागला. १० हजार रुपये स्टेशनरी शुल्क आणि १५ हजार रुपये शैक्षणिक शुल्क भरून या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू झाले. विद्यार्थ्यांनी दाखल्यावेळी भरलेल्या शुल्काच्या कोणत्याही पावत्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या नाहीत. अखेर अभ्यासक्रमाचे वर्ष पूर्ण झाले. सत्याग्रह महाविद्यालयात शिक्षकी पेशाचे शिक्षण घेणारे हे विद्यार्थी शिक्षक म्हणून तयार झाले. मात्र त्यांना नवी मुंबई, ठाणे व रायगड या जिल्ह्य़ांमध्ये इतर विद्यालयात शिक्षक पदावर नोकरी मिळाली. मात्र २०१४ उलटले तरीही सरकारने आपल्याला का शिष्यवृत्ती दिली नाही याबाबत सत्याग्रहच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या.
याच शिक्षण संस्थेमध्ये काम करणारे माजी शिक्षक हरीभाऊ बटुळे यांनी विद्यार्थ्यांच्या या लढय़ात माहितीच्या अधिकाराच्या शस्त्राचा वापर करून समाजकल्याण विभागाने आपल्या नावावर सत्याग्रह महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा असल्याचे पुरावेच उघडकीस आले. तीन वर्षांमध्ये दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या नावावर जमा झाल्याने विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात धाव घेतली. त्यासाठी महाविद्यालयाकडे तगादा लावला.
याबाबत सत्याग्रह महाविद्यालयाचे संस्थापक डॉ. जी के डोंगरगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता शिष्यवृत्ती दिरंगाईप्रकरणी शासनाकडून उशीर झाल्याचे सांगितले. तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या व इतर जातीच्या विद्यार्थ्यांना १२० रुपयांमध्ये नोंदणी शुल्क घेऊन प्रवेश दिल्याचे सांगून ज्या ओबीसी विद्यार्थ्यांनी फी भरली आहे, मात्र त्यांना महाविद्यालयाने शिष्यवृत्ती दिली नाही अशा विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाकडे तात्काळ अर्ज केल्यास त्या अर्जाची छाणनी करून संबंधित विद्यार्थ्यांचे सरकारकडून मिळालेले अनुदान महाविद्यालयाकडे प्राप्त असल्यास ते देण्यात येईल.
काही अल्पसंतुष्टांनी महाविद्यालयाच्या बदनामीसाठी हे षडयंत्र रचले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नसेल, तर ती त्यांनी घेऊन जावी असे डोंगरगावकर यांनी सांगितले.
