निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेला आव्हान देणाऱ्या अशोक चव्हाण यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून, या निकालावर चव्हाण यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.
याचिकेवरील कार्यवाही मागील अनेक महिने रेंगाळली होती. परंतु गेल्या महिन्याच्या शेवटी झालेल्या सुनावणी दरम्यान चव्हाण यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. प्रतिवादी डॉ. माधव किन्हाळकर यांची बाजू न्यायालयाने ऐकली. त्यानंतर गुरुवारी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सुमारे दोन तास आपले म्हणणे मांडले. पण ते अपूर्ण राहिल्याने न्यायमूर्तीनी पुढच्या गुरुवारी (दि. १२) सुनावणी ठेवली आहे. याच प्रकरणात काही तटस्थ मंडळींनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे किंवा कसे ते पुढील सुनावणी दरम्यान स्पष्ट होईल.
या याचिकेच्या फैसल्यावर चव्हाण यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील मान्य केले तर मूळ प्रकरण संपुष्टात येईल. पण चव्हाण यांची याचिका फेटाळली गेल्यास डॉ. किन्हाळकर यांनी केलेल्या तक्रारअर्जाची सुनावणी पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे चालेल, असे सांगण्यात आले. चव्हाण यांनी फक्त किन्हाळकर व निवडणूक आयोगाविरोधातील कायदेशीर लढाई वेळोवेळी लांबविली. मागील काही महिन्यांपासून ते या प्रकरणाचा निकाल लवकर लागावा, या साठी सक्रिय झाले असून आपली बाजू मांडण्यास औरंगाबादपासून नवी दिल्लीपर्यंतच्या नामांकित वकिलांची फौज त्यांनी उभी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर त्यांच्या उमेदवारीचे भवितव्य ठरणार आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत नांदेडची जागा राखण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. संभाव्य उमेदवारांमध्ये खुद्द चव्हाण यांचे नाव आघाडीवर आहे. त्यांना किंवा अमिता चव्हाण यांना उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी पक्षाचे बहुसंख्य आमदार, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी यापूर्वीच केली होती. तत्पूर्वी कायदेशीर अडचण दूर व्हावी, या साठी चव्हाणांनी दिल्लीतल्या प्रकरणामध्ये आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
