सर्वशिक्षा अभियानावर गतवर्षी ८४ कोटी खर्च झाल्यानंतर यंदा मात्र निधीला कात्री लावण्यात आली. या वर्षी केवळ ४९ कोटींवर बोळवण करण्यात आली.
केंद्राच्या सहकार्याने सर्वशिक्षा अभियान राबवले जाते. अभियानांतर्गत शिक्षकांचे प्रशिक्षण, वेगवेगळे उपक्रम, प्रसिद्धी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन या साठी घसघशीत निधी दिला जातो. सुरुवातीच्या काळात या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होत होता. पण अलीकडच्या काळात जि. प. पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे मुख्य उद्देशावर निधी कमी प्रमाणात खर्च होत आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांसाठी सुमारे ८४ कोटी निधी आला. निधी खर्चण्यात तरबेज असलेल्या जि. प. प्रशासनाने मार्चअखेर एकही रुपया शिल्लक ठेवला नाही.
केंद्राच्या योजनेत जि. प. पदाधिकारी, सदस्य यांचा अवाजवी हस्तक्षेप वाढल्याने शिक्षण विभागातील अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. गतवर्षी प्रसिद्धी व वेगवेगळ्या उपक्रमांवर जादा खर्च झाल्याचे अधिकारी मान्य करतात; पण या बाबत जि. प. पदाधिकाऱ्यांना थांबविण्याचे धाडस कोणाही अधिकाऱ्याने दाखवले नाही.
गतवर्षी ८४ कोटी खर्च झाले. यंदाच्या आर्थिक वर्षांपासून हे अभियान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; पण दबाव वाढल्याने या अभियानाला आता मुदतवाढ मिळाली. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी ४९ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. गतवर्षीच्या तुलनेत अर्धा निधी मिळाल्याने शिक्षण विभागातील अधिकारी हतबल झाले आहेत. ४९पैकी सुमारे ३ कोटी २६ लाख रुपये महापालिका प्रशासन खर्च करणार आहे. मंजूर निधीपेक्षा अधिकचा निधी खर्च होणार नाही, या साठी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहेत.
