ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीत निविदा मंजूर करण्यापूर्वी कोटय़वधी रुपयांची टक्केवारी घेतली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप करत महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना नेत्यांचे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर फटाके वाजविणारे शिवसेनेचे स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लेटर बॉम्बचा आधार घेत आता भारतीय जनता पक्षानेही शिवसेनेची कोंडी करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्थायी समितीत मंजूर झालेल्या सुमारे ९०० कोटी रुपयांच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी सरनाईक यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांच्याकडे नुकतीच केली आहे. सरनाईकांच्या या पत्राचा आधार घेत भाजपनेही याच मुद्दय़ावरून शिवसेनेला अस्मान दाखविण्याचे ठरविले असून राज्यातील बदलत असलेले सत्ता समीकरण त्यासाठी उपयोगात आणले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नव्या सरकारची स्थापना होताच ठाणे महापालिकेतील या कामांची चौकशी करण्याची मागणी ठाणे भाजपच्या गोटातून केली जाण्याची चिन्हे असून महापालिकेत शिवसेनेवर दबाव वाढविण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी माहिती भाजपमधील सूत्रांनी वृत्तान्तला दिली.
ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता असली तरी स्थायी समितीचे सभापती पद मनसेच्या सुधाकर चव्हाण यांच्याकडे आहे. महापौर पदाच्या निवडणुकीत मनसेची मदत लागेल असा अंदाज बांधत आठ महिन्यांपूर्वी शिवसेनेने हे पद काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत अंतर्गत समझोता करत मनसेच्या गळ्यात टाकले. त्यामुळे स्थायी समितीत अवघा एकमेव नगरसेवक असताना मनसेच्या सुधाकर चव्हाण यांची लॉटरी लागली. हेच चव्हाण पुढे सरनाईक यांच्या विरोधात विधानसभेची निवडणूक लढले. त्यामुळे मतदान संपताच सरनाईकांनी स्थायी समितीमधील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण थेट राज्य सरकापर्यंत पोहोचविले. सुधाकर चव्हाण, हणमंत जगदाळे यांच्यासारख्या आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सरनाईकांनी हा डाव आखल्याची चर्चा असली तरी त्यांच्या या गुगलीने सत्ताधारी शिवसेनेचे पदाधिकारी त्रिफळाचीत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
सरनाईकांच्या आरोपांमुळे शिवसेना अडचणीत
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थायी समिती सभेत आयत्या वेळचे विषय आणून शेकडो कोटी रुपयांच्या कामांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या कामांची कंत्राटे विषयपत्रिकेवर मंजुरीसाठी आणण्यापूर्वी ठेकेदाराकडून टक्केवारी घेण्यात आली, असा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर स्थायी समितीने ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कंत्राटे मंजूर केली. कळवा खाडीवर उड्डाणपूल उभारण्यासारखे १९० कोटी रुपयांचे कंत्राट आयत्या वेळचा विषय म्हणून मंजुरीसाठी आणण्यात आले. महापालिका प्रशासनाने अशा स्वरूपाची अनेक महत्त्वाची कामे आयत्या वेळचे विषय म्हणून मंजुरीसाठी आणली. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेविषयी सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत होते. असे असताना इतके दिवस मूग गिळून बसलेले सरनाईक मतदान होताच याविरोधात भडाभडा बोलू लागले. हा भ्रष्टाचार होत असल्याची कल्पना स्थायी समिती सदस्यांना नसावी, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्नही सरनाईक यांनी या पत्रात केला असला तरी मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी करत त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या सदस्यांना अडचणीत आणल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
भाजप मात्र उत्साही
शिवसेनेच्या आमदारानेच अशा प्रकारचे आरोप केल्याने आयते कोलीत मिळालेल्या भाजपने आता या मुद्दय़ावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्थायी समितीत भाजपचा एकमेव सदस्य आहे. महापालिकेच्या राजकारणात शिवसेना नेते भाजपला फारशी किंमत देत नाहीत, असा अनुभव आहे. पुढील वर्षांचे स्थायी समिती सभापती पद भाजपला मिळावे, अशी या पक्षाची मागणी आहे. मात्र, अपक्ष वगैरेसारख्या गणंगांना दिलेले आश्वासनाची पूर्ती करताना शिवसेना भाजपला मात्र वाकुल्या दाखविते, अशी या पक्षाच्या नेत्यांची भावना आहे. ठाणे शहर विधानसभेचा गड शिवसेनेकडून हिरावून घेतल्यानंतर भाजपने सरनाईकांच्या लेटरबॉम्बवर ठिणगी पेटविण्याचा निर्णय घेतला असून सत्ता स्थापन होताच या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा अशी मागणी भाजपकडून केली जाईल, अशी माहिती पक्षाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने दिली. शिवसेना नेत्यांची यासंबंधी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कुणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नव्हते.
