लातूर, परभणी व चंद्रपूर महापालिकेला १ नोव्हेंबर २०१२ पासून एलबीटी कर लागू केला गेला. परभणी व चंद्रपूरमध्ये एलबीटी वसुली सुरू असताना लातुरात मात्र ठणठणपाळ आहे.
एलबीटीसंबंधी व्यापाऱ्यांची नाराजी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने प्रारंभी एलबीटीच्या वसुलीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १ नोव्हेंबरपासून नव्याने अस्तित्वात आलेल्या तिन्ही महापालिकेत एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परभणी व चंद्रपूर या दोन्ही ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी प्रारंभी खळखळ केली. मात्र व्यापाऱ्यांनी नंतर पैसे भरण्यास सुरुवात केली. दोन्ही ठिकाणची वसुली ५० लाखांपेक्षा अधिक आहे. लातूर हे व्यापारी केंद्र आहे. व्यापारी संघटनेस काँग्रेस वगळता उर्वरित सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. प्रत्येक वेळी कोणाचा तरी आधार घेऊन आंदोलन भडकवले जात आहे. २८ डिसेंबरला महापालिकेत महापौरांची पहिलीच पत्रकार बैठक झाली. त्यात एलबीटीचा तिढा सुटला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. व्यापारी महासंघाच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन पत्रकार बैठक घेतली असती, तर तिढा सुटल्याचे चित्र दिसले असते. प्रश्न सुटला हे सांगण्याची घाई महापालिकेला नडली.
दोन महिन्यांपासून महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगार देण्यापासून इतर कोणत्याच बाबीसाठी पैसा नाही. त्यामुळे महापालिका अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त आहेत. शहरातील पथदिवे वीज बिल भरले नाही म्हणून बंद आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात विंधनविहिरीची जोडणीही महावितरणने तोडली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने एलबीटी वसुलीची कारवाई सुरू केली. नव्याने तडजोड झालेले दर शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. तोपर्यंत जुन्या दरानेच पैसे भरावेत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले होते. त्यासाठी दोन ठिकाणी अरेरावी झाली. त्याचे निमित्त करून व्यापाऱ्यांनी एक दिवसाचा बंद पुकारला. जोपर्यंत गॅझेटमध्ये नवीन प्रस्तावित दर मंजूर होऊन येणार नाहीत, तोपर्यंत पैसे भरू नयेत, असे आवाहन व्यापाऱ्यांनी केले.
व्यापारी संघटनातील काही जणांनी आम्ही एलबीटी भरणारच नाही, अशी भूमिका घेतली. या भूमिकेला राष्ट्रवादी व भाजपानेही पाठिंबा दिला आहे. विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळून महापौरांसह सत्ताधारी नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाने सक्तीची वसुली करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचीच री आमदार अमित देशमुख यांनीही ओढली. मतदारांची नाराजी नको यासाठी सवंग लोकप्रियतेची भूमिका घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. त्यामुळे लातूरला उतरती कळा लागली आहे, हे वाक्य हल्ली गल्लोगल्ली उच्चारले जात आहे.
एलबीटीचा फाल्गुनमास : लातूरला उतरली कळा लागल्याची चर्चा
लातूर, परभणी व चंद्रपूर महापालिकेला १ नोव्हेंबर २०१२ पासून एलबीटी कर लागू केला गेला. परभणी व चंद्रपूरमध्ये एलबीटी वसुली सुरू असताना लातुरात मात्र ठणठणपाळ आहे.
First published on: 02-01-2013 at 02:36 IST
मराठीतील सर्व मराठवाडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Latur going downtalking is going on