कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर, लातूरकरांची पुन्हा कोंडी

शहरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन व्यवस्थित होत नसल्यामुळे अगोदरच लातूरकर त्रस्त होते. त्यात कामगारांना पगार मिळत नसल्याने घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट घेतलेल्या संस्थेने गेल्या दोन दिवसांपासून कचरा उचलण्याचे काम थांबविले. परिणामी, शहरभर गल्लोगल्ली कचऱ्याचे ढीग जमा झाले आहेत.
शहरातील नागरी समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी आमदार अमित देशमुख यांनी गेल्या १५ दिवसांपासून शहरातील गल्लीबोळ पिंजून काढणे सुरू केले आहे. सगळीकडे नागरिकांच्या शहराच्या अस्वच्छतेसंबंधीच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. ‘आमदार येता दारोदारी, होई साफसफाई घरोघरी’ असे अघोषित ब्रीद झाले आहे. महापालिका स्वच्छता विभागाचे कर्मचारी व अधिकारी अतिशय कल्पक आहेत. आमदार ज्या भागात जाणार आहेत त्या भागातील संभाव्य मार्गावरील साफसफाई आदल्या दिवशी केली जाते. आमदारांच्या भेटीत ज्या गल्लीतील लोक तक्रार करतील तेथील कचरा तातडीने उचलण्याची व्यवस्था केली जाते. आमदार पुढच्या गल्लीत गेल्यानंतर मागच्या गल्लीत महिनाभराने गेले तर चालते हे स्वच्छता विभागाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना चांगले माहीत आहे. त्यामुळे ‘देखल्या देवा दंडवत’ घालण्याची त्यांची पद्धत लोकांचीही मती गुंग करून टाकत आहे. रस्ते, नाल्यांची सफाई, कचऱ्याचे ढीग, रस्त्यांवरील दिवे, डासांचा बंदोबस्त, पिण्याचे पाणी या नागरिकांच्या वर्षांनुवर्षांच्या मूलभूत मागण्या आहेत. प्रभाग बदलला तरी दररोज लोक नवे, समस्या त्याच याचा अनुभव आमदारांना येतो आहे.
या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आमदारांनी ठरवले व त्यांनी थेट कचरा डेपोवर जाऊन तेथील कचऱ्याचीही पाहणी केली. शहरातील सुमारे १५० टन कचरा वसुंधरा पर्यावरणवादी सेवाभावी संस्थेच्या वतीने गोळा करून वरवंटी शिवारातील डेपोवर टाकला जातो. महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनाचे नव्याने कंत्राट देईपर्यंत या संस्थेने कचरा गोळा करण्याचे काम सुरू ठेवावे, अशी विनंती केल्यावरून ती संस्था गेल्या वर्षभरापासून कार्यरत आहे. मात्र, दर महिन्याला पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे कामगारांची अडचण निर्माण होते. शनिवारी कामाचे पैसेही मिळत नाहीत व लोकांच्या शिव्या मात्र खाव्या लागतात, या त्रासाने कंटाळलेल्या कामगारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे अस्वच्छ लातूर गल्लोगल्लीतून दिसते आहे. महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाचे ७०पेक्षा अधिक कर्मचारी, अधिकारी व पुढाऱ्यांच्या घरी वर्षांनुवर्षे काम करतात. पैसे महापालिका देते व कर्मचारी मात्र अधिकाऱ्यांकडे राबतात. या सर्व मंडळींना पुन्हा स्वच्छता विभागात कार्यरत करण्याचा प्रयत्न महापालिकेने चालवला आहे. मात्र, त्याला यश आले नाही. शहराचा वाढलेला व्याप, दररोज निर्माण होणारा कचरा व साफसफाईची यंत्रणा याचे प्रमाण इतके व्यक्त आहे, की दररोज प्रामाणिक काम करायचे ठरवले, तरी आहे त्या स्थितीत एखाद्या गल्लीत महिन्यातून एकदाच साफसफाई होऊ शकते. महापालिकेने नव्याने कंबर कसून आपापली यंत्रणा उभी करण्याचा घाट घातला असला तरी यांनी कंबर कसेपर्यंत शहरातील नागरिकांचे मात्र प्रचंड हाल होणार हे स्पष्ट झाले.