आमदार-खासदारपुत्रांचे लाँचिंग, ‘खाट’ कोणावर?

शहरात सर्वांनाच आता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. विशेषत: राजकीय पातळीव मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली असून आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणूनच मनपा निवडणुकीला महत्त्व आहे. आम नगरकरांना विकासाची फारशी आस नाही, मात्र राजकीय पक्षांकडून हाच मुद्दा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत, मात्र त्यावरील दावे-प्रतिदावे हाच मुळी गमतीशीर भाग ठरला आहे. याच निवडणुकीत दोन पुढारीपुत्रांचे जोरदार लाँचिंग होण्याचीही शक्यता आहे.
नोव्हेंबरमध्ये महानगरपालिकेची मुदत संपते. या वर्षांच्या अखेरीला नवे सत्ताधारी व नव्या महापौराने पदभार घेतलेला असेल. नोव्हेंबरमध्ये म्हणजे अजून चार, साडेचार महिन्यांनी निवडणूक होईल. त्याची आचारसंहिता येत्या महिना, दीड महिन्यात लागू होईल. शहरात आता गणेशोत्सवाचीही तयारी सुरू असून निवडणुकीचे वर्ष असल्याने नेहमीप्रमाणे तो दणक्यात होण्याचीच चिन्हे आहेत. किंबहुना गणेशोत्सवावर या निवडणुकीचाच प्रभाव राहील, पर्यायाने त्याला अधिकच हिडीस स्वरूप येईल.     
राज्याप्रमाणे शहरात शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या राजकीय पक्षांचीच कमी-अधिक ताकद आहे. योगायोगाने या चौघांनी प्रत्येकी अडीच वर्षे ही सत्ता उपभोगली, यातील भाजप वगळता अन्य तिन्ही पक्षांना किमान एकदा महापौरपदाची संधी मिळाली. त्यातही शिवसेनेने दोनदा हे पद व ही सत्ता उपभोगली. या चौघांच्या कारभाराचा आढावा घेता‘याला झाकावे आणि त्याला काढावे’ अशीच स्थिती आहे.
कागदोपत्री शहरात सध्या मोठा निधी आला आहे. त्यातून कागदोपत्रीच काय काय सुरू आहे. कागदोपत्री अशासाठी प्रत्येक योजनेत काही ना काही घाळ घालून ठेवण्यात आला आहे. मनपातील हा मानवनिर्मित दोष आहे. नगरोत्थानमधून नऊ रस्त्याची कामे करण्यात येणार आहेत, प्रत्यक्षात एकाच रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहकार्यातून पाणी योजनेचा दुसरा टप्पा (सुधारित योजना) मंजूर झाला. मूळ योजना ७३ कोटी रुपयांची असताना ती तब्बल ११६ कोटी रुपयांवर नेऊन घालण्यात आली. त्यात कोणा, कोणाचा फायदा झाला या बाबीही आता लपून राहिल्या नाहीत. विशेष म्हणजे जागतिक आर्थिक मंदीचे (?) कारण देऊन ज्या काळात जकातीच्या ठेक्याची रक्कम कमी करण्यात आली, त्याच काळात पाणी योजनेचा आकडा मात्र थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल ४० कोटींनी फुगवण्यात आला. त्यातही समान धागा म्हणजे ठेकेदारहित!
रंगभवनाच्या नूतनीकरण सुरू झाल्यामुळे सगळेच प्रश्न मिटले आहेत. ‘आता शहराला कोणी खेडे म्हणणार नाही..’ हे नगरकरांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ते लक्षात घेताना सावेडीतील नाटय़गृह रखडले हे मात्र त्यांनी विसरून जावे. फक्त रंगभवनाच्या डागडुजीने शहराचे खेडेपण जाईल हे याआधीच्या कोणत्याच सत्ताधा-यांच्या लक्षात आले नाही, अगदी शिवसेनेलाही पहिल्या सत्तेच्या वेळी त्याची जाण नव्हती असेच आता म्हणावे लागेल, परंतु असो! आता हे काम मार्गी लागले आहे, म्हणजे शहराची खऱ्या अर्थाने महानगराकडे (?) वाटचाल सुरू झाली असे आपणही मानू.
मनपातील सत्तेचा आलेख मांडताना मागची पाच वर्षे ‘महापौर बोले, प्रशासन हाले’अशी स्थिती होती, आता नेमकी उलट स्थिती आहे. ‘प्रशासन बोले, महापौर हाले अशीच स्थिती आहे. दोन्ही गोष्टी घातकच. यातील पहिल्या गोष्टीमुळेच पाणी योजनेचा दुसरा टप्पा ११६ कोटींवर गेला, जकातीची रक्कमही कमी झाली. दुस-या गोष्टीचे म्हणाल तर सध्या सगळेच तो अनुभव घेतो आहोत. महापौर-उपमहापौरांमध्ये सुसंवाद नाही, किंबहुना विसंवाद हीच त्यांची खासियत आहे. शिवाय एकुणात पदाधिका-यांचा प्रशासनावर वचकच नाही. धोरणात्मक निर्णयातही प्रशासनच सत्ता गाजवते. विशेषत: मागच्या आयुक्तांच्या काळात पदाधिका-यांच्या मर्यादा पदोपदी जाणवत होत्या. सध्याचे आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी निश्चितच चांगल्या गोष्टींचा पयांडा पाडला, विशेषत: निधी मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले, मात्र सत्ताधा-यांच्या मर्यादा आणि विरोधकांचे हितसंबंध लक्षात घेता आयुक्तांचे प्रयत्न एकाकी ठरू लागले आहेत.
या सगळ्या पार्श्र्वभूमीवर आता येत्या निवडणुकीची मार्चेबांधणी सुरू आहे. शिवसेना-भाजप युतीमध्ये धुसफूस असली तरी त्यात दरी पडेल अशी शक्यता दिसत नाही. काँग्रेस आघाडीत मात्र काँग्रेसने स्वबळाची भाषा करीत राष्ट्रवादीला अस्वस्थ करून सोडले आहे. काँग्रेसचा मनसुबा कितपत तडीला जाईल याबाबत साशंकताच आहे. कोतकर पिता-पुत्रांच्या प्रतिमेचा पक्षाला तोटा होऊ नये असाच हेतू त्यामागे असावा. काँग्रेस आघाडीत ही धुसफूस सुरू असतानाच शिवसेना व भाजपमध्ये मात्र दोघांच्या राजकीय लाँचिंगकडे सर्वाचे लक्ष आहे. शिवसेनेत आमदारपुत्र विक्रम राठोड आणि भाजपमध्ये खासदारपुत्र सुवेंद्र गांधी यांच्यासाठी सुरक्षित प्रभागाचा शोध सुरू असतानाच त्याचे पडसाद त्यांच्याच पक्षात उमटण्याची चिन्हे आहे. कारण या दोघा पुढारीपुत्रांसाठी कोणावर ‘खाट पडते’याविषयी आत्तापासूनच चर्चा रंगू लागली असून संभाव्य प्रभागातील त्यांचेच इच्छुक त्यामुळे धास्तावले आहेत. या सगळ्यावर मात करण्यासाठी सरसावलेल्या मनसेने प्रभाग बैठकांच्या माध्यमातून नवे आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्याची फलनिष्पत्ती निवडणुकीतच दिसेल, मात्र वातावरणनिर्मितीच्या दृष्टीने त्यांनी सुरू केलेली वाटचाल दखल घण्याजोगी ठरली तर आश्चर्य वाटायला नको.