देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान होताच राज्य सरकारने लागू केलेल्या स्थानिक संस्था करप्रणालीस (एलबीटी) तिलांजली मिळेल या आशेवर असणाऱ्या ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीतील शेकडो व्यापाऱ्यांनी निवडणुकीचे निकाल लागताच महापालिकांसोबत पुन्हा एकदा असहकार पुकारला असून, गेल्या काही दिवसांपासून एलबीटीची वसुली अध्र्यावर आल्याचे चित्र अगदी ठसठशीतपणे पुढे येऊ लागले आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांत तर निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच एलबीटीची वसुली मंदावली असल्याचे चित्र असून हा एकप्रकारे मोदी इफेक्ट असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त असीम गुप्ता यांनीही वसुली कमी झाल्याचे मान्य करत महापालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे राहण्याची भीती व्यक्तकेली.
राज्य सरकारने लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कराविरोधात व्यापाऱ्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच विरोधाची भावना आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या वाशी बाजारातील व्यापाऱ्यांनी या नव्या करप्रणालीविरोधात वातावरण तापविल्यानंतर ठाणे, कल्याण- डोंबिवली यांसारख्या शहरांमधील व्यापाऱ्यांनीही सुरुवातीला संपाचे हत्यार उगारले होते. जकातीला फाटा देत राज्य सरकारने उपकराशी संलग्न अशी ही नवी प्रणाली अमलात आणली असली तरी जकातीच्या चोरवाटा पक्क्य़ा ठाऊक झालेल्या अनेकांना ही नवी प्रणाली मान्य नाही. एलबीटीमुळे अन्नधान्य तसेच भाजीपाल्यांच्या दरात मोठी वाढ होईल, असा बागुलबुवा व्यापाऱ्यांनी उभा केला होता, मात्र जीवनावश्यक वस्तूंचा या करात समावेश होत नसल्याचे राज्य सरकारने जाहीर करताच व्यापाऱ्यांच्या संपाचा फुगा फुटला. तरीही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतिशय आग्रहाने लागू केलेली ही प्रणाली व्यापाऱ्यांना मान्य नसून आजही काही संघटना या प्रणालीविरोधात शड्डू ठोकून उभे आहेत.
मोदींमुळे एलबीटी विरोधाला धार
भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी घेतलेल्या मुंबईतील एका सभेत एलबीटी करप्रणालीस कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होताच ठाणे, नवी मुंबईतील व्यापाऱ्यांच्या एका मोठय़ा गटाने कर भरताना हात आखडता घेतला आहे. विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी मध्यंतरी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमवेत ठाण्यातील व्यापाऱ्यांची बैठक घडवून आणली होती. पवारांनीही एलबीटीसंबंधी ठोस तोडगा काढू, असे आश्वासन या व्यापाऱ्यांना दिले होते. प्रत्यक्षात पवारांचे आश्वासन केवळ फुकाची बडबड ठरल्याने व्यापाऱ्यांच्या एका मोठय़ा गटाने लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीविरोधात मतदान केले. वाशीतील घाऊक बाजारांमध्येही राष्ट्रवादीविरोधाचा हा पॅटर्न दिसून आला. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत एलबीटीच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत प्रत्येक महिन्याला सुमारे ४० कोटी रुपये जमा होत असत. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून हा आकडा लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
एलबीटीच्या माध्यमातून गोळा होणारा महसूल कमी झाला असला तरी तो बुडणार मात्र नाही. एखाद्या महिन्यात व्यापाऱ्याने कराचा भरणा केला नाही, तर प्रलंबित रक्कम दुसऱ्या महिन्यात वाढते. त्यामुळे थकीत रकमेचा भरणा केल्याशिवाय व्यापाऱ्यांपुढे पर्याय नाही.
असीम गुप्ता, आयुक्त. ठाणे महापालिका
