मनपाकडे ऑक्टोबरमध्ये एलबीटीचे ३ कोटी २३ लाख

महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीला आता चांगले बाळसे येऊ लागले आहे. हा नवा कर सुरू झाल्यापासून चौथ्या महिन्यात मनपाने विक्रमी म्हणजे तब्बल ३ कोटी २३ लाख रूपयांची वसुली केली आहे. दिवाळीमुळे वाढ दिसत असली तरीही त्यात आणखी वाढ होईल, असा विश्वास मनपा प्रशासनाला आहे.
जकात होती त्यावेळी मनपाला दरमहा साडेसात कोटी रूपये मिळायचे. त्यात मनपाचा दरमहाचा अत्यावश्यक खर्च भागला जाऊन वर विकासकामांकरता काही पैसे शिल्लक रहायचे. जकात बंद होऊन एलबीटी सुरू झाल्यावर मात्र मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट झाला. दरमहाचे साडेसात कोटी पारगमन, एलबीटी व मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अशा तीन ठिकाणी विभागले गेले व तिन्ही ठिकाणांहून मनपाला अपेक्षित उत्पन्न मिळेनासे झाले. मनपाची तिजोरी त्यामुळे रिकामीच राहू लागली.
आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांनी व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेत चांगली मोर्चेबांधणी केली. त्यामुळे सुरूवातीला नाराज असलेले व्यापारी एलबीटीसाठी सहकार्य देते झाले व त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. जुलैमध्ये हा नवा कर सुरू झाला. त्यावेळी मनपाला फक्त २ कोटी ३ लाख रूपये मिळाले. त्यानंतर २ कोटी ५४ लाख रूपये, मग १ कोटी ८३ लाख रूपये अशी रक्कम एकदम कमी झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा व्यापारी नोंदणीची मोहिम सुरू करण्यात आली.
एलबीटी विभागाचे प्रमुख दिनेश गांधी यांनी सांगितले की त्यामुळे आता चौथ्या महिन्यात मनपाला एलबीटीचे म्हणून ३ कोटी २३ लाख रूपये मिळाले आहे. तरीही शहरातील अनेक व्यापारी घटक अद्याप या कायद्याखाली नोंदले गेलेले नसून एकदा मोठे व्यापारी त्यात आले की नंतर मात्र सर्वच शहरातील सर्वच लहान व्यापाऱ्यांना या कायद्याखाली नोंदवून घेण्यात येणार आहे. या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत (म्हणजे वसुली ऑक्टोबर २०१२ ची) मनपाकडे एलबीटीचे ३ कोटी २३ लाख, पारगमनचे १ कोटी ४४ लाख व मुद्रांक शुल्काचे १ टक्क्य़ाप्रमाणे ३९ लाख ८२ हजार ४४३ रूपये मनपाला मिळाले आहेत. सर्व मिळून ही रक्कम ५ कोटी ५ लाख रूपये होते.
जकातीच्या तुलनेत ही रक्कम अडीच कोटी रूपयांनी कमी आहे. आता व्यापाऱ्यांना नावनोंदणीसाठी मुदत देणे मनपाने थांबवले असून नावनोंदणी केली नाही त्यांचा माल थेट जप्त करण्यास सुरूवात केली आहे. दिवाळीच्या आधी अशा सुमारे १०० व्यापाऱ्यांचा माल जप्त करण्यात आला. त्यांचा माल घेऊन येणाऱ्या गाडय़ा जकात नाक्यांवरच पकडण्यात आल्या. त्यांना आता नोटिसा बजावण्यात आल्या असून कायद्याप्रमाणे त्यांना दहापट दंड करण्याचा अधिकार मनपाला आहे. मनपाने उगारलेल्या या बडग्यामुळे आता राहिलेले व्यापारीही नोंदणी करून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळेच यापुढच्या महिन्यात यापेक्षा अधिक स्थानिक संस्था कर जमा होईल असा प्रशासनाला विश्वास आहे.       
जकातीच्या तुलनेत एलबीटीचे उत्पन्न कमी
औरंगाबाद मनपाने जकात बंद झाल्यानंतर जकातीच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम एलबीटी कराअंतर्गत जमा केली. मात्र त्यांचा जकातीचा ठेकाच मुळात कमी रकमेचा होता. नगर मनपाचा जकातीचा ठेका थेट ९२ कोटी रूपयांवर गेला होता. त्यापूर्वीचा ठेका फक्त ७२ कोटी रूपयांचा होता. त्याच्याशी सध्याच्या एलबीटी उत्पनाचा विचार करता वसुली चांगली आहे, मात्र ९२ कोटी रूपयांशी तुलना केली तर ती कमी वाटते असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ९२ कोटींचा जकात ठेका घेऊन संबंधित ठेकेदार कंपनीही त्रस्तच झाली होती.