ब्रिटिश काळात खोटे नाणे तयार करून चलनात आणल्याने गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला छप्परबंद समाज आजही उपेक्षितच असून या समाजाला आदिवासीप्रमाणे अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आपण पंतप्रधानांची भेट घेऊन वकिली करणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिली.
छप्परबंद समाजाचे राज्य अधिवेशन शनिवारी सकाळी सोलापुरात अॅचिव्हर सभागृहात पार पडले. त्या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिंदे हे बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर आमदार प्रणिती शिंदे, दलित मित्र, माजी महापौर भीमराव जाधव गुरुजी, विष्णुंपत कोठे, अॅड. यू. एन. बेरिया यांच्यासह छप्परबंद समाजाचे अध्यक्ष इब्राहीम विजापुरे, लेखक अ. हमीद शेख आदींची उपस्थिती होती. अधिवेशनाच्या स्वागताध्यक्षा ताहेराबी शेख यांनी स्वागत तर छप्परबंद समाजाचे जिल्हाध्यक्ष मौला लालसाहेब शेख यांनी प्रास्ताविक केले.
छप्परबंद समाजावर ब्रिटिश सरकारने गुन्हेगारीचा शिक्का मारून १९११ साली सोलापूरच्या सेटलमेंटमध्ये तारेच्या कुंपणात सर्वप्रथम बंदिस्त केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ साली इतर माजी गुन्हेगार समाजांसह छप्परबंद समाजालाही तारेच्या कुंपणातून मुक्त करण्यात आले. नंतर शासनाने या समाजाला विमुक्त जातीमध्ये समाविष्ट केले असले, तरी अद्यापि हा समाज मागासलेलाच आहे. विशेषत: शिक्षण व आर्थिक क्षेत्रात या समाजाची प्रगती झालीच नाही, याकडे लक्ष वेधत सुशीलकुमार शिंदे यांनी, या समाजाला शिक्षणाची कास धरण्याचे आवाहन केले. गरिबीची पर्वा न करता मुलींना घरात बसवून न ठेवता शिक्षण द्या, प्रसंगी अर्धपोटी राहा, परंतु शिक्षणाला प्राधान्य द्या, शिक्षणामुळेच नवी पिढी पुढे जाऊ शकेल, असे ते म्हणाले. या समाजाचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
या वेळी दलित मित्र भीमराव जाधव गुरुजी यांनी छप्परबंद समाजाचा इतिहास कथन केला. लेखक अ. हमीद शेख यांनी छप्परबंद समाजाच्या भातवली भाषेत कविता सादर करून समाजातील विदारक चित्र मांडले. इब्राहीम विजापुरे यांचेही भाषण झाले. अर्पिता खडकीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. या अधिवेशनास विजापूर, मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक परिसरातून दीड हजारांपेक्षा अधिक समाजबांधव आले होते.
