ल्हाधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळास भेट देऊन लेखी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष आशाताई भुतेकर यांनी प्रजासत्ताकदिनी सुरू केलेले उपोषण सोमवारी दुसऱ्या दिवशी दुपारी सोडले. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे व माजी मंत्री अर्जुनराव खोतकर यांची या विषयावर चर्चा झाली.
सन २०१२-१३ व २०१३ या दोन वर्षांत जि.प. बांधकाम विभागासाठी २४ कोटींची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे केली होती. मात्र, यातील निम्माच निधी देण्यात आला आणि २०१४-१५मध्ये १५ कोटींची मागणी असताना ५ कोटीच मंजूर केल्याबाबत जि. प. अध्यक्षांनी लक्ष वेधले होते. सिंचन विभागासाठी १३ कोटींची मागणी केली असताना कोणतीही तरतूद उपलब्ध झाली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा नियोजन समितीने केलेल्या या अन्यायाच्या निषेधार्थ अध्यक्षांनी हे उपोषण सुरू केले होते.
जिल्हाधिकारी देशपांडे यांनी रविवारी जि.प. अध्यक्षांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी मागण्यांसंदर्भात अध्यक्षांशी दूरध्वनीवर चर्चा करावी, असे कळविले होते. सोमवारी अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे, की २४ जानेवारीला २०१४-१५च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या वाढीव मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत औरंगाबादला बैठक झाली. त्या वेळी जालना जिल्हय़ास १४ कोटी ३८ लाख रुपये अतिरिक्त निधी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पैकी ९ कोटी जि.प.अंतर्गत योजनांसाठी आहेत. तसेच १०० हेक्टपर्यंत नवीन सिंचन योजनांसाठी ३ कोटींची शिफारस जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर अध्यक्षा भुतेकर यांनी उपोषण मागे घेतले. अर्जुनराव खोतकर, माजी आमदार विलासराव खरात, भाजप जिल्हाध्यक्ष बबनराव लोणीकर, शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख पंडितराव भुतेकर यांची भाषणे झाली.
