मराठा समाजाला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण दिले नाही तर आपण राष्ट्रवादीत नसू, अशा शब्दांत आमदार विनायक मेटे यांनी पक्ष सोडण्याचा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
बीड तालुक्यातील श्रीक्षेत्र नारायणगड येथे रविवारी शिवसंग्रामचा मराठा आरक्षण मेळावा राष्ट्रवादीचे आमदार विनायक मेटे यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी मठाधिपती शिवाजी महाराज, माजी आमदार राजेंद्र जगताप, जनार्दन तुपे, शिवसंग्रामचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र मस्के, सुहास पाटील, बालाजी पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मेटे म्हणाले, सरकार आणि संस्थाचालकांमध्ये मराठय़ांची संख्या मोठी आहे. मात्र गरीब मराठा समाजासाठी हे मोठे लोक काहीच करत नाहीत. समाजाच्या नावावर शिक्षण संस्था उभारल्या असल्या तरी या संस्थांमध्ये मराठा समाजाच्या मुलांऐवजी परदेशी मुलांना पसे घेऊन प्रवेश दिला जातो. डी. वाय. पाटील आणि पतंगराव कदम यांचा थेट उल्लेख करून यांच्या संस्थांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी तब्बल एक कोटी रुपयांपुढे पसे लागतात, असा आरोपही केला. ही लढाई गरीब मराठा समाजाची आहे, १११ वषार्ंपूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांना जे जमले ते आताच्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना का जमत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी केला. आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपण सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना भेटलो असून पुढील आठवडय़ात आपण उद्धव ठाकरेंना भेटणार आहोत. सर्व जण सकारात्मक आहेत. त्यामुळे सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी आपली अपेक्षा आहे. पण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे या प्रश्नावर आपण कसे काय बोलणार, असे म्हणाल्याचा उल्लेख करून मग काय ठाकरे पाकिस्तान, डी राजा व कलमाडींवर बोलणार काय, अशी खरमरीत टीका मेटे यांनी केली. ४९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण असावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. तो काही कायदा नाही. राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण असून तामिळनाडूत ६९, कर्नाटकात ६३ तर राजस्थानात ६६ टक्के आरक्षण आहे. युतीच्या काळात मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी ४९ टक्क्यांवरून ५२ टक्क्यांवर आरक्षण दिले. मग हे सरकार निर्णय का घेऊ शकत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. राष्ट्रवादीत जातानाच आपण समाजासाठी काम करणार, असे सांगितले होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण दिले नाही तर राष्ट्रवादीत नसेल, अशा शब्दांत पक्ष सोडण्याचा इशाराच मेटे यांनी दिला.
