शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये नंदुरबारपेक्षा नाशिक मागास

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात योग्य उपचार सुविधा निर्माण करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली जात असली तरी ज्यासाठी हे नियोजन केले जाते, त्यातील पहिल्या टप्प्यात किती खाचखळगे आहेत, यावर नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणातून प्रकाश पडला आहे. कोणत्याही आजाराचे निदान करण्यासाठी काही प्राथमिक चाचण्या करणे आवश्यक असते. अभियानांतर्गत त्या चाचण्यांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व्यवस्था केली गेली असली तरी त्यांची स्थिती विदारक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात समाधानकारक स्थिती असून या विषयात नाशिकसारखा सधन जिल्हा मात्र मागास असल्याचे पुढे आले आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत लोकाधारीत देखरेख प्रकल्पाने नाशिकसह नंदुरबार जिल्ह्यातील २४ बाय ७ संकल्पनेवर काम करणाऱ्या ३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्राची प्रातिनिधीक स्वरूपात निवड केली. या आरोग्य केंद्राची १ ते ३१ मे दरम्यान पाहणी करण्यात आली. यामध्ये प्रयोगशाळेत तपासण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञ, सुस्थितील उपकरणे, तपासण्या व स्वच्छतेकरीता आवश्यक असणारे पाणी यासारख्या मूलभूत गोष्टी उपलब्ध आहेत की नाही, या बाबत रुग्ण, कर्मचारी तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा तसेच प्रयोगशाळांची पाहणी करण्यात आली. या प्रयोगशाळांचा अहवाल लघुसंदेश (एसएमएस) पध्दतीने मागविण्यात आला. या अहवालावरून नाशिकचे मागासलेपण अधोरेखीत झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्याच्या तुलनेत नाशिकची स्थिती बिकट असल्याचे लक्षात येते.
नाशिक जिल्ह्यातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाबाबत पिछाडीवर आहेत. नंदुरबार येथील २३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्व ठिकाणी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उपलब्ध असून या ठिकाणी रक्त, लघवी आणि थुंकी या बाबत आवश्यक असणाऱ्या सर्व चाचण्या होतात. तसेच यासाठी आवश्यक असणारी कोलोरी मीटर, मॅक्रोस्केप आणि ग्लुकोमीटर ही मूलभूत उपकरणेही उपलब्ध आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील १३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काही आरोग्य केंद्रातील प्रयोगशाळांमध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उपलब्ध नाही तर काही ठिकाणी टीबी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आवश्यक असणारी थुंकीची तपासणी, सांसर्गिक आजाराच्या निदानाकरीता आवश्यक असणारी रक्त आणि लघवी चाचणी करण्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्रीच नाही. काही ठिकाणी तंत्रज्ञ आहेत, उपकरणे आहेत पण ती नादुरूस्त आहेत. शासन विविध निविदा मागवून अद्ययावत यंत्र आरोग्य केंद्रांकडे पाठवून देते. मात्र त्याची देखभाल करणारे पद आपल्याकडे अद्याप नाही. यंत्रात बिघाड झाल्यावर संबंधित कंपनीकडून कोणतीच व्यक्ती दुरूस्तीसाठी येत नाही. यामुळे अनेक यंत्र अडगळीत पडले आहेत. ही यंत्रे दुरुस्तीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे धुळ खात पडला आहे.
या संदर्भात शासकीय प्रयोगशाळांच्या समस्यांबाबत तंत्रज्ञानांशी चर्चा केली असता प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची पदे रिक्त असल्याने एकाच तंत्रज्ञाला एकापेक्षा अधिक प्रयोगशाळांची जबाबदारी दिली जाते असे निदर्शनास आले. या तंत्रज्ञांकडून प्रशासकीय कामेच अधिक करून घेतली जातात. तंत्रज्ञाला अद्ययावत उपकरणे व प्रगत तंत्राचे प्रशिक्षण दिले जात नाही, तपासण्यांसाठी आवश्यक रसायनांचा पुरवठा वेळेवर व पुरेसा केला जात नाही. अनेकदा अनावश्यक व मुदत संपत आलेल्या रसायनांचा पुरवठा होतो. तसेच स्वच्छतेच्या दृष्टीने मुबलक स्वरूपात पाण्याचा अद्याप नियमित पुरवठा होत नसल्याने कामात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.