मराठा आरक्षणाविषयी निवेदनांद्वारे मंथन

उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा आरक्षण आढावा शासकीय समितीच्या येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध संस्था, संघटना, राजकीय पक्षांच्या वतीने आरक्षणास पाठिंबा आणि विरोध याविषयीची निवेदने देण्यात आली. आरक्षण कशाप्रकारे पाहिजे किंवा आरक्षण का नको याविषयी निवेदनांद्वारे भूमिका मांडण्यात आली.
शिवसेनेच्या वतीने मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी गटनेते अजय बोरस्ते यांनी केली. राज्यात सध्या एक कोटी ३७ लाख कुटुंबे शेती व्यवसाय करतात. त्यात ८२ लाख मराठा कुटुंबांचा समावेश आहे. या लोकांचे एकूण उत्पन्न १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे ८० टक्के जमीन ही कोरडवाहू आहे. समाजातील भूमिहिनांची संख्या लक्षणीय आहे. समाज आर्थिक विवंचनेत व मागासलेपणात अडकला आहे. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास जातींना आरक्षण देण्यासाठी आयोग स्थापन करून तरतूद करण्यात आली आहे. आरक्षणाची तरतूद अस्पृश्य जातींसाठी ‘शेडय़ुल्ड कास्ट’ आदिवासींसाठी ‘शेडय़ुल्ड ट्राइब’ आणि शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या बारा बलुतेदारांना इतर मागासवर्गीयात आरक्षण देण्याची तरतूद केली. पण इतर मागासवर्गीयांमधून मराठा समाजाला वगळण्यात आले. हा मराठा समाजावर अन्याय असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात छत्रपती शाहू महाराज, ब्रिटिश सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. स्वातंत्र्यानंतर खा. काका कालेलकर आयोगाने मराठा समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केला होता. खा. बी. पी. मंडल यांच्या आयोगात ही बाब वगळण्यात आली. आजवर मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्याचा पुनरुच्चार निवेदनात केला आहे. अजय बोरस्ते, प्रताप मेहरोलिया, हेमंत गोडसे, शिवाजी सहाणे, सचिन मराठे आदींची नावे या निवेदनावर आहेत.
छावा, मराठा युवा संघटनेनेही समर्थनार्थ अशीच भूमिका मांडली आहे. डॉ. मकरंद कोशिरे यांनी इतरांच्या तुलनेत मराठा समाजातील घटकांची आर्थिक दुर्बलतेमुळे शैक्षणिक प्रगती मंदावली आहे. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात यावा, शासनाने आदेश काढताना त्यात संभ्रमता किंवा संदिग्धता ठेवू नये. सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण असून ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. मराठा समाजास ५२ टक्क्यांमध्येच समाविष्ट करावे, अतिरिक्त घटनाबाह्य़ आरक्षण नको, असे मत डॉ. कुशारे यांनी मांडले आहे. खान्देश मराठा मंडळाच्या वतीनेही डॉ. कुशारे यांच्या मताची री ओढण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघाने मात्र मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करू नये, अशी मागणी केली आहे. इतर  मागासवर्गात लहान जातीसमूहांचा समावेश आहे. काही उपजातींना अद्याप त्या प्रवर्गात स्थान मिळालेले नाही. त्यांचे न्याय हक्क त्यांना मिळण्याआधीच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात स्थान दिल्यास महाराष्ट्राची सामाजिक घडीच विस्कटण्याचा धोका असल्याचे महासंघाचे प्रदेश सचिव अरुण नेवासकर यांनी म्हटले आहे. भारतीय घटनेतील तरतुदींनुसार एखाद्या जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात करण्याचा अधिकार फक्त राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहे. शासन नियुक्त समितीला तो हक्कनाही.
मराठा समाज प्राचीन काळापासून सत्ताधीश असलेला प्रभावी समाज आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ इंडियानेही मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्यास विरोध केला आहे. याबाबत नचिअप्पन आयोगाची दखल घेऊन अंमलबजावणी करण्याची मागणीही पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष सुधाकर आव्हाड, मगन पाटील यांनी केली आहे.
भटके विमुक्त दलित आदिवासी ओबीसी समाज सेवा समितीने मराठा समाजाला इतर मागास वर्गात आरक्षण देऊ नये अशी मागणी केली आहे. सध्या एकूण आमदारांपैकी ५५ टक्के मराठा आहेत. १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ साखर कारखान्याचे अध्यक्ष मराठा आहेत. ५४ टक्के शिक्षण संस्था मराठय़ांच्या मालकीच्या आहेत. ७५ ते ९० टक्के जमिनी मराठा समाजाकडे आहे. मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागास नसल्याने तो त्या वर्गात समाविष्ट होण्यास अपात्र आहे.
आजवर सर्व आयोगांनी मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्यात येणार नाही असे सांगितले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना आरक्षण द्यावे अशी मागणी होत आहे, पण आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना आरक्षण देण्याची घटनेत तरतूद नाही, याकडेही निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. निवेदनावर भीमा काळे, रतन सांगळे, सोमनाथ मोहिते आदींची स्वाक्षरी आहे.