औषध विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या १६ ते १८ डिसेंबरच्या राज्यव्यापी ‘बंद’मध्ये सहभागी होणाऱ्या औषधी विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे अन्न व औषध प्रशासनाने चालवलेली कारवाई आडमुठे धोरणाची आहे. प्रशासनाकडून कायद्याचा बडगा दाखवत बेकायदा कारवाया होत आहेत, असा आरोप करीत औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने राज्यभरात १६ ते १८ डिसेंबर ‘बंद’ पुकारला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे औरगांबाद विभागाचे अतिरिक्त सहायक आयुक्त वि. तु. पौनीकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. औषध विक्रेत्यांचा ‘बंद’ रुग्णांना वेठीस धरणारा, तसेच सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. औषध विक्रेत्यांना परवाने रुग्णांची सेवा करण्यास व वेळेत औषधी देण्यास दिले गेले आहेत. ते व्यापारासाठी दिलेले नाहीत, असे पौनीकर यांनी म्हटले आहे. परभणी, िहगोली जिल्ह्यांतील विक्रेत्यांनी यात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
परभणीत ४६, तर िहगोलीत ४२ परवाने आतापर्यंत रद्द करण्यात आले. दुकानात फार्मासिस्ट उपस्थित नसणे, या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आल्याचे पौनीकर यांनी सांगितले. औषध निरीक्षक ए. एस. गोडसे यांनी सुरू केलेली कारवाई योग्यच असल्याचे सांगत येथील केमिस्ट संघटना राजकीय शक्तीचा वापर करून प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘बंद’मध्ये युआरपी ही संघटना सहभागी होणार नसल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. ‘बंद’दरम्यान गरजू रुग्णांना अत्यावश्यक सेवेसाठी प्रशासनाने सहाय्यक आयुक्त एस. एन. साळे (०२४५२-२४६०३२, ९५०३४८२१७८) ए. एस. गोडसे (९५५२९२६११३) या क्रमांकाशी संपर्क साधता येईल. रुग्णांना वेठीस धरून कायद्याचा भंग करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
