माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना अडचणीचा ठरणारा ‘आदर्श’चा अहवाल या वेळी अधिवेशनात ठेवला जाण्याची शक्यता धूसर आहे. आदर्शचा अहवाल व त्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या बाबतची कसलीही कागदपत्रे संसदीय कार्य मंत्रालयाला मिळाली नसल्याचे संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सोमवारी सांगितले.
हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आलेला आहे. तो सहा महिन्यांत विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र, त्या बाबतची कागदपत्रे संसदीय कार्य मंत्रालयाकडे अधिवेशनापूर्वी आली नसल्याचे पाटील म्हणाले. या अधिवेशनात १२ विधेयके मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. अधिवेशनाचा कार्यक्रम निश्चित झाला आहे. त्यामुळे नागपूर येथे होणारी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार नसल्याचा खुलासाही त्यांनी औरंगाबाद येथे पत्रकार बैठकीत केला. बहुचíचत जादुटोणा विधेयकाच्या अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यामध्ये करण्याची पूर्ण तयारी झाली असून या अनुषंगाने सदस्यांना व्हीपदेखील बजावले जातील, असेही ते म्हणाले. शहराभोवतालच्या तीन हजार लोकवस्तीच्या गावांमध्ये कोणत्या प्रकारची नगररचना असावी, या अनुषंगानेही एक विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. या शिवायही काही विधेयके व पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी येतील. अधिवेशनात आदर्शचा अहवाल ठेवणार का, असे विचारले असता हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आलेला आहे. तो अहवाल नुसताच ठेवायचा की त्या वर केलेल्या कार्यवाहीसह विधिमंडळात मांडायचा, या बाबतची माहिती नाही. तशी कागदपत्रे संसदीय कार्य मंत्रालयाकडे आलेली नाहीत.
राज्य बँकेसमवेत तीन दिवसांनी बैठक
राज्य सरकारने सहकारी कारखान्यांची विक्री होऊ नये, असे धोरण ठरविले. त्या बाबतची माहिती राज्य बँकेला देऊनही त्यांनी तीन कारखान्यांच्या विक्रीची निविदा काढली. प्रियदर्शिनी सहकारी साखर कारखाना व नगर येथील एका कारखान्याची विक्री प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती सहकार विभागालाही मिळाली आहे. यातील नगरचा कारखाना तर खासगी व्यक्तीला विकला जात असल्याची माहिती आहे. त्या पोटी काही रक्कम बँकेत जमाही करण्यात आली आहे. एकदा धोरण ठरल्यानंतरही खासगी व्यक्तींना सहकारी साखर कारखाने कसे विकले जात आहेत, याची चौकशी केली जाईल. तसेच या अनुषंगाने राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर तीन दिवसांनी बैठक घेणार असल्याचेही हर्षवर्धन पाटील यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री करू नये, असे राज्य सहकारी बँकेला सरकारने कळविले. मात्र, कर्जवसुलीसाठी कारखाना विक्री करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला आहेत, असे बँकेच्यावतीने लेखी स्वरुपात कळविण्यात आल्याचे सांगत या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी बैठक घेणार आहे. धोरणांच्या विरोधात राज्य बँकेला काम करता येणार नाही. बँक सरकारपेक्षा मोठी नसते. या अनुषंगाने चर्चा करू, असेही पाटील एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री होऊ नये व भाडेतत्त्वावर कारखाने देण्यासाठी दीर्घ मुदत या शब्दाची व्याख्या त्या कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारावर अवलंबून असेल. जोपर्यंत कारखाना कर्जमुक्त होत नाही व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह सर्व देणी फिटत नाही तोपर्यंत ‘दीर्घ मुदत’ असू शकते, असेही ते म्हणाले.
