जिल्ह्य़ात सध्या सुरू असलेल्या वीज भारनियमनामुळे जनतेत वाढती नाराजी आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या साठी जिल्हाभर दोन आठवडय़ांसाठी जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश लागू केला आहे. बुधवारी लागू केलेला हा आदेश २३ ऑक्टोबरपर्यंत अमलात असणार आहे.
पोलीस अधीक्षकांनी सोमवारीच (दि. ७) या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. त्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी वामन कदम यांनी हे प्रतिबंधात्मक आदेश काढले. सध्या जालना शहरासह जिल्ह्य़ात भारनियमन सुरू असल्याने जनतेत नाराजी व्यक्त होत आहे. राजकीय पक्ष संघटनांकडून विविध मागण्यांसंदर्भात मार्चे, उपोषण, निदर्शने, धरणे, रास्ता रोको आदी कार्यक्रम हाती घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. या बरोबरच १६ ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या पुरवणी परीक्षा, नवरात्रोत्सव, दसरा, १६ ऑक्टोबरला बकरी इद हे संदर्भही आदेशात दिले आहेत. या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल हे कारणही आदेशात दिले आहे. या काळात सभा, मोर्चा, मिरवणुकीसाठी पोलिसांची विशेष परवानगी असणार आहे.
जिल्ह्य़ात सध्या विजेची मोठी गळती आणि भारनियमन सुरू आहे. महावितरणच्या ९० टक्के फिडरवर भारनियमन करण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ाच्या अनेक भागांत सव्वानऊ तास भारनियमन आहे. काही फिडरवर सव्वासहा तास भारनियमन आहे. जिल्ह्य़ातील ८१पैकी ७२ फिडरवर भारनियमन सुरू आहे. एकीकडे भारनियमन, तर दुसरीकडे वीजबिल थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू आहे. तारांवर आकडे टाकून होणारी विजेची चोरी थांबवावी, या साठी शहराच्या काही भागातील खांबांवर ‘एअर बंच कंडक्टर’ वायर टाकले जात आहेत. त्यास काही ठिकाणी नागरिकांनी विरोध केल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्य़ातील ५ अब्ज ८० कोटींवर असलेली वीजबिलांची थकबाकी कशी वसूल करावी, असा प्रश्न महावितरणसमोर आहे. पाच अब्जांपेक्षा अधिक थकबाकी कृषिपंपांची आहे. जिल्ह्य़ातील घरगुती ग्राहकांकडील थकबाकी २० ते २५ कोटींच्या दरम्यान आहे. जालना नगरपरिषदेसह जिल्ह्य़ात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पथदिव्यांच्या वीजबिलापोटी २५ कोटींची थकबाकी आहे.