कर्ज नाकारल्याने लोकप्रतिनिधी नाराज
आर्थिकदृष्टया सबळ असल्याचा फटका
प्रकल्प रखडण्याची भीती
प्रशासकीय सेवांवरील खर्च कमी करत विकास कामांचा रतीब मांडू पहाणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेला या आर्थिक शिस्तीबद्दल शबासकी मिळण्याऐवजी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) कर्ज नाकारत असल्याचा धक्का मिळाला आहे. नवी मुंबई परिसरातील सुमारे एक हजार कोटींहून अधिक रकमेची विकास कामे हाती घ्यायची असल्याने महापालिकेने महानगर विकास प्राधिकरणाकडे सुमारे ७५० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात एमएमआरडीएने हे कर्ज मंजुरही केले. नवी मुंबई महापालिकेची आर्थिक परिस्थीती सुदृढ असल्याचे कारण पुढे करत आता मात्र एमएमआरडीने यासंबंधी टाळाटाळ सुरु केल्याची विश्वसनिय माहिती आहे. ऐरोली मतदारसंघाचे आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे यासंबंधीची तक्रार नोंदवली असून यानंतर कर्ज देण्यासंबंधी पुन्हा हालचाली सुरु झाल्याचे सांगितले जाते.
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विकास योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीचा वापर करत गेल्या काही वर्षांपासून नवी मुंबई महापालिकेने शहरात विकास कामांचा अक्षरश रतीब मांडला आहे. सिडकोच्या काळातील पाण्याच्या तसेच मलनिस्सारण वाहिन्या बदलण्याची कोटय़वधी रुपयांची कामे शहरात सुरु असून पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे विणले जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेने ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्रातही सेवा पुरविण्यास सुरुवात केली असून तुर्भे येथील फायझर कंपनीपासून मुकंद कंपनीपर्यत आतील बाजूच्या रस्त्याच्या कॉक्रिटीकरणाचे काम लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. यासाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांची विशेष तरतूदही करण्यात आली आहे. महापालिका औद्योगिक क्षेत्रात फारशा सुविधा पुरवत नाही केवळ कर गोळा करते, असा या भागातील उद्योजकांचा जुना आक्षेप आहे. हा आक्षेप दुर करण्यासाठी महापालिकेने या भागात पायाभूत सुविधांचा विस्तार व्हावा, यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची आखणी केली आहे. यासाठी महापालिकेने सुमारे दोन वर्षांपुर्वी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे कर्जाची मागणी केली. महानगर विकास प्राधिकरणाने महापालिकेच्या प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखविताच तब्बल तीन टप्प्यात हे कर्ज मिळावे, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. यानुसार सुरुवातीच्या दोन टप्प्यात २००-२०० कोटी तर शेवटच्या टप्प्यात २५० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव प्राप्त होताच सकारात्मक भूमीका घेणाऱ्या एमएमआरडीएने आता मात्र कोलांडीउडी घेत कर्जाची ही फाईल भिजत ठेवली आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नवी मुंबई महापालिकेची आर्थिक क्षमता चांगली असल्याने तुम्हाला कर्जाची गरजच काय, असा सवाल एमएमआरडीएने महापालिकेस केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा प्रशासकीय कामकाजावर खर्च तुलनेने कमी असून विकास कामांवर जादा पैसा खर्च होतो. एकप्रकारे आर्थिक शिस्तीत नवी मुंबई इतर महापालिकांपेक्षा पुढारलेली आहे. त्यामुळे इतर महापालिकांना या कर्जाची अधिक आवश्यकता आहे, असे एमएमआरडीएतील आर्थिक तज्ञांचे मत बनले आहे. दरम्यान, एमएमआरडीएच्या या भूमीकेमुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला असून राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप नाईक यांनी या प्रश्नावर विधानसभेत मुद्दा मांडत कर्जाची मागणी पुन्हा उचलून धरली आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात आल्याने एमएमआरडीए स्तरावर यासंबंधीचा पुर्नविचार केला जात आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
