राज्यातील चार जिल्ह्य़ातील आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदार उपवर मुली अथवा त्यांच्या आई-वडिलांना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत दिल्या जाणार असून त्यासाठी अडचणीत असलेल्या या पतसंस्थांना बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वर्धा, जळगाव, कोल्हापूर व ठाणे या चार जिल्ह्य़ात शासन ही योजना राबविणार आहे. या जिल्ह्य़ातील आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ७० सहकारी पतसंस्थांमधील १ हजार ७०२ ठेवीदार उपवर मुली अथवा त्यांचे आई-वडील यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत करण्यासाठी ६०४ कोटी ४३ लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज शासन उपलब्ध करून देणार आहे. केवळ एक वर्ष बिनव्याजी कर्ज या स्वरुपाचे हे अर्थसहाय्य राहणार आहे. मात्र, उपवर मुलगी किंवा तिचे आई-वडील हे या पतसंस्थेचे ठेवीदार असणे आवश्यक आहे. तसेच पात्र ठेवीदाराने सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या २३ डिसेंबर २०१०च्या परिपत्रकातील केवायसीसंबंधी निकषाची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा कृती समितीने मान्यता दिलेल्या पात्र ठेवीदारांची यादी संबंधित जिल्ह्य़ाच्या जिल्हा मध्यवतर्ीे सहकारी बँकेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक पत्राद्वारे सादर करतील. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात सहकार आयुक्तांकडून संबंधित पात्रता यादीनुसार एकत्रित रकमेचा रेखांकित धनादेश दिला जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेत या पतसंस्थांचे खाते आवश्यक आहे. या धनादेशाद्वारे जमा होणारी रक्कम जिल्ह्य़ातील सर्व पात्र पतसंस्थांची असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेमार्फत संबंधित पतसंस्थांच्या नावे वर्ग होईल तसेच पात्र ठेवीदारांनाच धनादेश मिळाली का याची खात्री सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांना करावी लागणार आहे.
पात्र ठेवीदारांची यादी शासकीय लेखा परीक्षकामार्फत विहित निकषांनुसार प्रमाणित केली जाणार आहे. पात्र ठेवीदारांना ठेवीची रक्कम परत करताना संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा धनादेश दिला जाईल. ज्या पतसंस्थांना कर्जरूपी अर्थसहाय्य दिले जाईल त्या संस्थांना एक वर्षांची मुदत संपल्यानंतर शासनास निधीची परतफेड करावी लागणार आहे. ज्या पतसंस्थांनी व्यवस्थापक समितीचा / प्रशासक / प्रशासक मंडळाचा ठराव केलेला आहे त्या पतसंस्थांनी त्या ठरावामध्ये प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तींची स्वाक्षरी व शपथपत्र दोनशे रुपयांच्या मुद्रांकावर करावे लागणार आहे. जिल्हा कृती समितीने शिफारस केलेल्या पात्र ठेवीदारांची यादीची वरील पात्रता निकषांची पूर्तता झाल्याची खात्री सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांना करावी लागणार असून त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे पाठवावी लागणार आहे. शासनाकडून मिळालेल्या अर्थ सहाय्यतेचा पतसंस्थांनी त्याच कारणासाठी विनियोग केला असल्याची खात्री सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांना करावी लागणार आहे.
रेखांकित धनादेश दिल्यानंतर पतसंस्थांना ठेवीदारांच्या ठेव पावतीवर हिशेब केल्यानंतर संबंधित रकमेचे पोस्टिंग व आवश्यक जमाखर्च करावा लागणार आहे. पतसंस्थानिहाय पात्रता यादीसोबत सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांचे रक्कम वितरित करण्याबाबतचे पत्र असल्यासच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना कर्ज निधीचे पोस्टिंग करावे लागणार आहे. निधीची परतफेड एक वर्षांत करू न शकणाऱ्या पतसंस्थांवर वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम १५५ मधील तरतुदींनुसार सहकार खात्यामार्फत कारवाई केली जाणार असून ही सर्व प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांना करावी लागणार आहे. या योजनेच्या सक्षम अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्याचे सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांच्या निबंधकावर टाकण्यात आली आहे.
चांगला निर्णय
सहकार खात्याने २८ फेब्रुवारीला घेतलेला हा एक अत्यंत चांगला निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे उपाध्यक्ष श्रीपाद रिसालदार यांनी व्यक्त केली. मुलीच्या लग्नासाठी ठेवी देण्याचा नियम या आधीचाच आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अशा ठेवीदारांना मुलीच्या लग्नाच्या वेळी ठेवी मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. आर्थिक अडचण असल्याची कारणे सांगितली गेली. त्यामुळे शासनाने गेल्यावर्षी सहकार खात्यामार्फत सर्वेक्षण केले होते. आर्थिक अडचणीत असलेल्या निवडक सहकारी पतसंस्थांना एक वर्ष बिनव्याजी कर्ज देऊन त्यातून उपवर मुली असलेल्या ठेवीदारांना एक लाख रुपयांपर्यंत ठेवी परत करण्याचा निर्णयच शासनाने घेतला. त्यामुळे उपवर मुली असलेल्या ठेवादारांच्या बाबतीत हा चांगला निर्णय ठरला असल्याचे रिसालदार म्हणाले.
