उत्सवकाळातील उन्मादावर ‘समन्वय समिती’चा उतारा

उत्सवकाळात वाहतुकीला अडथळा करणारे मंडप उभारून, ध्वनिप्रदूषण यांवरून उच्च न्यायालय महानगरपालिका, पोलीस यंत्रणा, राजकीय पक्ष आणि सार्वजनिक मंडळे यांचे गेली काही दिवस सतत कान उपटते आहे. यापासून उशिरा का होईना धडा घेत ‘बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती’ने उत्सवकाळात उद्भवणारे वाद आणि संघर्ष सोडविण्यासाठी नागरिक आणि मंडळांचे कार्यकर्ते यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी स्थानिक स्तरावर समित्या स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.
ध्वनिक्षेपकाचा ढणढणाट, मंडपाचा अडथळा, रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणारे कार्यक्रम, तासनतास एकाच जागी ढोल पिटत ध्वनिप्रदूषणात भर घालणाऱ्या मिरवणुका अशा एक ना अनेक तक्रारी घेऊन नागरिकांना गणेशोत्सवात पोलीस ठाण्याची पायरी चढावी लागते. मग नागरिक आणि गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी यांच्यात कटुता निर्माण होऊन संघर्षांला सुरुवात होते. हे प्रसंग टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच एक समन्वय समिती स्थापन करण्याचा विचार बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती करीत आहे. त्या दृष्टीने हालचालींना वेगही आला आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत पोलिसांवरचा ताण हलका होईल आणि नागरिकांचेही प्रश्न सुटू शकतील.
गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत चालणारे कार्यक्रम, कंठशोष करून केली जाणारी आरती, धांगडधिंगाणा, ध्वनिप्रदूषणात भर पाडणारी सतत वाजणारी गाणी, मंडपामुळे होणारे अडथळे आदींचा त्रास होत असल्याने काही सुज्ञ नागरिकांना तक्रारी घेऊन पोलीस ठाण्याची पायरी चढावी लागते. आपल्या मंडळाविरुद्ध तक्रार केल्यामुळे मंडळाचे पदाधिकारीही संतापतात. तक्रारदार व मंडळाचे पदाधिकारी यांच्यामध्ये समेट घडविण्यासाठी पोलिसांनाही तारेवरची कसरत करावी लागते. काही वेळा उभयतांमध्ये तणाव निर्माण होऊन बाका प्रसंगाला सोमोरे जाण्याची वेळ येते. तर काही वेळेस तक्रारदारास ही तक्रार भविष्यातही त्रासदायक ठरू शकते.
गणेशोत्सवाच्या काळात पोलीस बंदोबस्तात व्यस्त असतात. दीड, पाच, सात दिवसांच्या विसर्जनाच्या वेळी तर पोलिसांवर मोठी जबाबदारी असते.
त्यातच अशा तक्रारी घेऊन नागरिक आल्यानंतर संबंधित मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून कारवाई करण्यात बराच वेळ वाया जातो. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तक्रारदारांच्या तक्रारी सामोपचाराने सोडविल्या जाव्यात, तक्रारदाराला पोलीस ठाण्याची पायरी चढू लागू नये म्हणून ‘बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती’ने पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय समित्या स्थापण्याचा विचार बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती करीत आहे. मंडपबंदीविरोधात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही या प्रकारच्या समित्यांमार्फत उत्सवकाळात उद्भवणारे संघर्ष सोडविले जावे, अशी सूचना केली होती.
मुंबई महापालिकेची २४ विभाग कार्यालये आहेत. या विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत २४ समन्वय समित्या स्थापन करण्याचा विचार बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती करीत आहे. या समितीमध्ये दांडगा जनसंपर्क असलेले, परंतु राजकारणाशी संबंध नसलेले समाजसेवक, वकील, डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. एखाद्या रहिवाशाला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाबाबत तक्रार असल्यास त्याने ती पोलीस ठाण्याऐवजी या समन्वय समितीकडे मांडावी. समन्वय समिती संबंधित गणेशोत्सव मंडळाशी संपर्क साधून तक्रारीचे निवारण करून उभयतांमध्ये समेट घडवू शकेल, असा या समिती स्थापनेमागचा उद्देश आहे. समन्वय समित्यांच्या स्थापनेसाठी हालचाली सुरू झाल्या असून व्यक्तींचा शोध सुरू झाला आहे.
राजकारण्यांना दूर ठेवणार!
गणेशोत्सव काळात भेडसावणाऱ्या समस्या घेऊन नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात जाऊ नये. त्यांच्या समस्या स्थानिक पातळीवर सामोपचाराने सोडविल्या जाव्यात. म्हणून विभागवार समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पोलिसांवरील ताण हलका होईल आणि परस्पर तक्रारींचे निवारण होऊन नागरिकांनाही दिलासा मिळू शकेल. राजकीय मंडळी आपल्या कार्यकर्त्यांना झुकते माप देऊन तक्रारदाराला न्याय देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे राजकारण्यांना कटाक्षाने या समित्यांपासून दूर ठेवण्यात येणार आहे.
अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती