महावितरण प्रवेशद्वारास शिवसेनेने ठोकले टाळे!

कृषिपंपाची थकबाकी असल्याने जिल्ह्य़ात वीज खंडित करून महावितरणने सक्तीने वसुली सुरू केली आहे. मात्र, टंचाई व दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडले. त्यांची आर्थिक कोंडी झाली. पूर्वसूचना न देता सरसकट वीज खंडित करण्याच्या कृतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्या विरोधात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी महावितरणच्या मुख्य कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येऊन प्रवेशद्वारास टाळे ठोकण्याचे आंदोलन करण्यात आले. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्य़ातील २८ हजार कृषिपंपांची वीज तोडण्यात आली.
सकाळी साडेअकराच्या सुमारास वीज कंपनीच्या मुख्य कार्यालयासमोर ऊर्जामंत्री व आघाडी सरकारचा निषेध करण्यात आला. वसुली करा, मात्र वीज तोडू नका, अशा घोषणा शिवसैनिकांनी दिल्या. तथापि, मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी असल्याने कारवाई सुरू आहे. या बाबतचे सर्व निर्णय वरिष्ठांना विचारून घेतले जातील, असे अभियंत्यांनी सांगितले.
१ हजार ३०० कोटींची थकबाकी
वीज कंपनीने घेतलेली भूमिका सोमवारी अधिकाऱ्यांनी विशद केली. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्य़ात १ हजार ३०७ कोटींची विजेची थकबाकी आहे. यातील कृषिपंपांचा हिस्सा सर्वाधिक आहे. कृषिपंपांची थकबाकी १ हजार १५८ कोटी ५३ लाख रुपयांची आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी वीज घेतल्यापासून देयके भरली नाहीत. गेल्या वर्षभरात औरंगाबाद जिल्ह्य़ात १ लाख ९ हजार ३४९ ग्राहकांनी वीज जोड घेतल्यानंतर देयकच भरले नाही. त्यांच्याकडे २४२ कोटींची थकबाकी आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून वीज जोड घेऊनही एक रुपयाही न भरणाऱ्या ३४ हजार २६१ ग्राहकांकडे ३७७ कोटींची थकबाकी आहे. वीजजोड घेतल्यानंतर देयकच न भरणाऱ्या ५४ हजार १०१ शेतकऱ्यांकडे १९१ कोटी ८५ लाख थकबाकी आहे. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्य़ात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सक्तीने वसुली करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे महावितरण कंपनीतील अधिकारी आवर्जून सांगतात. देयके वसूल केली नाहीत तर कंपनी आर्थिक अडचणीत येईल, असेही सांगितले जाते.
महावितरणची ही बाजू मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिवसेनेतील नेत्यांनी जीटीएलची थकबाकी का वसूल करत नाही, असा सवाल केला. या आंदोलनात जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, गजानन बारवाल, गजानन हळनोर, विकास जैन यांच्यासह महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यां सहभागी झाल्या होत्या. याच प्रश्नावर विविध पक्ष-संघटनाही आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न अखिल भारतीय किसान सभेनेही वीज जोडणी तोडण्याची मोहीम तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली आहे. पीक हातात आले नाही तर वीज बिल कोठून भरणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.