तालुका व जिल्हा न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी उद्या (शनिवारी) जिल्हय़ातील सर्व तालुक्यांत लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण व तालुका विधिसेवा समितीमार्फत लोकअदालत होईल. न्यायालयात वर्षांनुवष्रे प्रकरणे प्रलंबित असतात. निकाल लवकर लागत नसल्यामुळे त्याचा त्रास दोन्ही बाजूंना होतो. यातून तडजोडीचा मार्ग म्हणून लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकअदालतीत अधिकाधिक लोक सहभागी व्हावेत, यासाठी महावितरण, बँका यांनी या लोकअदालतीसाठी विशेष सवलत योजनाही जाहीर केली आहे. बँकांनी एनपीए खातेदारांसाठी व्याजदरात माफ व मुदलातही काही प्रमाणात सवलत देण्याचे जाहीर केले आहे. महावितरणने लोकअदालतीसाठी ४ हजार ४८५ प्रकरणे वादपूर्ण म्हणून या अदालतीत ठेवली आहेत. लोकअदालतीत तडजोडीची रक्कम ५० टक्के कमी करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे.
