शिक्षकपदावर नेमणूक होण्यासाठी डी.एड., बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. आणि एम.पी.एड असे व्यावसायिक शिक्षण घेतल्यानंतरही शासनाने या सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा टी.ई.टी.ची अट घातली आहे. बेरोजगार सुशिक्षितांची पिळवणूक करणारी ही परीक्षा रद्द करून सी.ई.टी. परीक्षा घेण्यात यावी, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा या बेरोजगारांनी दिला आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले.
कायदा, वैद्यकीय अशा व्यावसायिक शिक्षणानंतर व्यवसाय अथवा शासकीय नोकरीसाठी हे विद्यार्थी पात्र ठरतात, मग शिक्षणक्षेत्रातच ही विचित्र अट कशासाठी आहे? शासनाने सुरू केलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) मध्ये विचित्र अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी वेळ दिला गेलेला नाही. यातही उत्तीर्ण झालेल्यांना मिळालेल्या प्रमाणपत्राची वैधता केवळ सात वर्षांसाठी असेल. पदवी अथवा पात्रतेला कालमर्यादा घालण्याचा अट्टहास कोणाचे खिसे भरण्यासाठी केला, या परीक्षेसाठी लागणारी पुस्तके छापणाऱ्या प्रकाशकांनी वेळेवर पुस्तके बाजारात कशी आणली? ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी ६० टक्के आणि ५५ टक्क्यांची अट घालण्यात आली आहे. त्यात शिथिलता आणण्यात यावी.
या परीक्षेसाठी उमेदवारांकडून वाजवीपेक्षा जास्त शुल्क आकारून गरीब आणि होतकरू उमेदवारांची पिळवणूक होत आहे.
शिक्षकांची नोकरी मिळविण्यासाठी अनेक मोठय़ा कसोटय़ा पार कराव्या लागत असताना हा निकष इतर क्षेत्रांसाठी का नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. ही परीक्षा रद्द करून सी. ई. टी. परीक्षा घेण्यात यावी अन्यथा, लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा या बेरोजगारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
या आंदोलनात सचिन खेडेकर, राजेश वैद्य, शेख कसिफ, विलास ढोणे, उषा शिरसाठ, स्वाती पडघान, प्रीती जाधव, प्रियंका शिंदे, शुभांगी देशमुख, अश्विनी जोशी यांच्यासह अनेकांनी सहभाग घेतला.
