लोकसंघर्ष समितीची मागण्यांसाठी निदर्शने

शासकीय योजनांचा लाभ आदिवासींना मिळावा, चोपडा तालुक्यातील आदिवासींचे वनदावे तत्काळ निकाली काढावेत, पात्र दावेदारांना सातबारा उतारा द्यावा, आदिवासींना घरकुल मंजूर करावे, शासनाने नाकारलेल्या वनदाव्यांच्या सद्यस्थितीविषयी माहिती द्यावी या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी लोकसंघर्ष समितीच्या वतीने येथे प्रांताधिकारी कार्यालयापुढे निदर्शने करण्यात आली.
लोकसंघर्ष समितीच्या प्रतिभा शिंदे, संघर्ष मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश बारेला, भारती गाला, प्रा. जयश्री साळुंखे, दयाराम बारेला, प्रदीप बारेला, राजेंद्र चव्हाण नेतृत्वाखालील आंदोलनात आदिवासी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. कल्याणकारी योजनांपासून आदिवासी समाज वंचित असून शासनाकडून फक्त भांडवलदारांचाच फायदा झालेला आहे.  लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळते. तसेच या गरिबांनाही मिळाले पाहिजे. आतापर्यंत निवडणुकांपुरता आदिवासींचा उपयोग केला गेला. परंतु आता आम्ही शहाणे झालो आहोत. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही येथून हलणार नसून याबाबत आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलू असा पवित्रा प्रतिभा शिंदे  यांनी घेतला. रात्री तब्बल बारापर्यंत आदिवासींनी ठिय्या दिला होता.
वनदावेदारांनी आपले वनदावे अंशत: मंजूर झाले म्हणून याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे दावे तत्काळ निकाली काढावे, ज्यांचे दावे उपविभागीय समितीने नाकारले आहेत त्यांच्या दाव्यांची आजची स्थिती जाहीर करावी, जनपक्षीय पद्धतीने दावे निकालात काढण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे अशा विविध मागण्यांसह अमळनेर तालुक्यातील दहिवद येथील आदिवासी महिलेच्या विनयभंग प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी यांसह अकरा मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी तुकाराम हुलवले यांना देण्यात आले.
यावेळी तहसीलदार प्रमोद हिले, चोपडय़ाचे तहसीलदार नितीन गवळी हजर होते.