नुकसान ऊस उत्पादक आणि कारखानदार दोघांचेही

ऊसदराचे तब्बल महिनाभर लांबलेले आंदोलन, त्यातील हिंसक घटनांमुळे झालेले नुकसान, शेतकरी संघटना व साखर कारखानदारांत रंगलेले राजकारण, काँग्रेस-राष्ट्रवादी या सत्ताधारी पक्षातच परस्परांना शहकाटशह देण्याची चाललेली खेळी अपार आर्थिक नुकसान या सर्वाचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम आता साखरपट्टय़ात सुरू झाले आहे. ऊसदराचे आंदोलन बऱ्याचअंशी शमले असले तरी त्याचे कवित्व मात्र रंगत चालले आहे. निर्धारित अवधीपेक्षा तब्बल महिनाभर ऊस हंगाम लांबल्याने अब्जावधी रुपयांचे ऊस गाळपाचे काम रखडले आहे. तर इतक्याच कालावधीत ऊसतोडणी-वाहतूकदारांना लाखो रुपयांच्या मिळकतींवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यांच्या निवास, भोजनाची सोय करताना साखर कारखान्यांवर पडलेल्या बोजाचा आकडाही असाच मोठा आहे. राज्य शासनाला आणि बडय़ा नेत्यांना हादरवून टाकणारे आंदोलन शेतकरी संघटनांकडून झाले असले आणि शेतकरी संघटनांना शह देताना साखर कारखानदारांनी गनिमीकावा केला असला तरी या साऱ्या घडामोडीत मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला मात्र कोणीच विचारात घेतले नाही. प्रतिवर्षीप्रमाणे मुकीबिचारी कुणीही हाका अशीच अवस्था या साऱ्या गदारोळात बळीराजाची झाली आहे.
दरवर्षी विजयादशमीच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्रातील साखर हंगाम सुरू होतो. तो सुरू होण्याच्या अगोदर पंधरा दिवस शेतकरी संघटनांकडून ऊसदराची ललकारी दिली जाते. यंदाही अशाच प्रकार घडला. मात्र या वर्षीच्या आंदोलनाला संदर्भ वेगळे होते. ऊस क्षेत्रामध्ये सुमारे ३० टक्के घट झाल्यामुळे आणि उत्पादनखर्चामध्ये वाढ झाल्यामुळे या वर्षीच्या हंगामात चांगला दर मिळवून घेण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न होता. सर्व शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना गोंजारत दराचा मोठा आकडाही जाहीर केला. साधाणत: हजार रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी संघटनांची मागणी होती. गतवर्षीच्या तुलनेने हा आकडा प्रतिटन सुमारे एक हजार रुपये इतका जास्त होता. राज्यातील साखर उद्योगाच्या अर्थकारणाला धक्का देईल अशी भलीमोठी मागणी झाल्याने साखर कारखानदारांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली. अशातच बडय़ा व सक्षम साखर कारखान्यांनी चांगला दर देण्याची तयारी दर्शविली. पण त्यांचा आकडा ऐकून रडतखडत चाललेल्या साखर कारखानदारांच्या उरात धडकी बसली. अखेर सामोपचार म्हणून कोल्हापूर व सांगली जिल्हय़ातील साखर कारखान्यांनी पहिली उचल म्हणून २५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र इतकी उचल देणे या दोन्ही जिल्हय़ांतील काही कारखान्यांसह सातारा जिल्हय़ातील अनेक कारखान्यांनाही शक्य नाही. परिणामी, साखर कारखानदारांच्यात अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला आहे.
 आम्हाला विचारात न घेता परस्पर दर जाहीर केल्याबद्दल अशक्त कारखान्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तर सन्मानाने विचार न केल्याने काहींचा अहंकार दुखावला आहे. यातूनच खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे. जयंत पाटील यांना साखर कारखानदारांचे पुढारपण करण्यास कोणी सांगितले होते, अशी विचारणा करीत मंडलिक यांनी या बैठकीतील निर्णयाचे वाभाडे काढण्यास सुरुवात केली आहे.मंडलिकांच्या भूमिकेला काही साखर कारखानदारांकडून पाठबळ मिळताना दिसत आहे. याचवेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यातील अंतर्गत संघर्षांचे पडसादही पाहायला मिळत आहे. अर्थमंत्री जयंत पाटलांनी दर घोषित केल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेतृत्वाचा तिळपापड झाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माध्यमातून दर जाहीर करण्याच्या मनसुब्याला धक्का बसल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. जयंत पाटील यांच्या घोषणेनंतर साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. मात्र याचे श्रेय केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे जात असल्याने त्यालाही राजकीय स्वरूप प्राप्त होत चालले आहे.
यंदा शेतकरी संघटनांशी कसलीही चर्चा न करता त्यांना कात्रजचा घाट दाखवण्याचे काम साखर कारखानदारांनी केले आहे. शरद पवार यांच्या सल्ल्यावर ही राजकीय खेळी खेळण्यात आली असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. ऊस आंदोलनाला अशाच पद्धतीने पेचात पकडले गेले तर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या अस्तित्वाला धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे २ हजार ५०० रुपयांच्या पहिली उचलीच्या घोषणेला कशा प्रकारे मात करता येईल, यावरून शेतकरी संघटनांमध्ये खलबते सुरू झाले आहेत. शरद जोशी व रघुनाथदादा पाटील यांनी ही उचल अमान्य असल्याचे सांगत ३ हजार मिळाल्याशिवाय साखरेची पोती कारखान्यांतून बाहेर जाऊ दिली जाणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यावर स्वाभिमानीचे नेते खासदार राजू शेट्टी, शिवसेना व शेतकरी संघर्ष समिती यांच्याकडून कसा प्रतिसाद मिळणार यावर ऊसदराच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा रंगणार आहे.
ऊसदराच्या या राजकारणात सामान्य शेतकऱ्यांसह साखर कारखान्यांनाही चांगलाच फटका बसला आहे. नियोजित वेळेपेक्षा महिनाभर हंगाम लांबल्याने कारखान्यांच्या अर्थकारणाला जबर तडाखा बसला आहे. तर शेतकऱ्यांनाही महिनाभर उसाची राखण करावी लागल्याने त्यांनाही नुकसान सहन करावे लागले आहे. प्रत्यक्षात या आंदोलनात शेतकरी हा केंद्रबिंदू होता. शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण या मात्तब्बर नेत्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून दराबद्दल निर्णय घ्यावा अशी सूचना केली होती. प्रत्यक्षात साखर कारखानदारांच्या तीन-चार बैठका पार पडल्या. पण एकाही बैठकीत शेतकऱ्यांची मागणी काय, त्यांच्या अपेक्षा कोणत्या याची एका शब्दानेही विचारणा केली नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाने तीन हजार रुपयांची पहिली उचल मागताना त्यामागच्या अर्थशास्त्राचा आपल्यापरीने विचार केला होता. त्यातून कोणी ३ हजार, तर कोणी ४ हजार ५०० रुपये अशी मागणी करीत राहिले. या साऱ्या घडामोडीत सामान्य शेतकरी मात्र उपेक्षित राहिला आहे. उसाला पहिली उचल अडीच हजार रुपये मिळाली असली तरी ती त्याच्या दृष्टीने कितपत फायदेशीर ठरणार याचे गणित मांडण्यास आता सुरुवात झाली आहे. याचवेळी किती कारखान्यांकडून प्रत्यक्षात इतकी उचल मिळणार यावरही चर्चेचा फड रंगू लागला आहे. या गोंधळात गतवर्षीचा अंतिम दर मात्र ना कारखानदारांनी विचारात घेतला आहे ना शेतकरी संघटनांनी? त्याचे काय होणार याचे भवितव्य मात्र अंधारातच आहे.