मुंबईसारख्या प्रचंड वाहतूक कोंडीच्या शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व कोणालाही वेगळे पटवून देण्याची गरज नाही. मात्र या सार्वजनिक वाहतुकीची धुरा गेली अनेक वर्षे आपल्या खांद्यावर घेणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा परिवहन विभाग सातत्याने तोटय़ातच धावतो आहे. या तोटय़ाला ‘सामाजिक बांधिलकी’नेही मोठा हातभार लावला आहे. समाजातील विविध घटकांना सवलत देताना ‘बेस्ट’च्या तिजोरीला प्रतिवर्षी किमान २५ कोटी रुपयांचे भगदाड पडत आहे. गेल्या १५ वर्षांत ही रक्कम ८२० कोटी एवढी प्रचंड झाली आहे. यात सर्वात मोठा वाटा विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाप्रमाणेच ‘बेस्ट’ही मुंबईतल्या मुंबईत सामाजिक बांधिलकी जपत असते. या सामाजिक बांधिलकीपोटी ‘बेस्ट’ समाजातील विविध घटकांना तिकिटाच्या रकमेत काही सवलत देत असते. या घटकांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिक, अंध व अपंग प्रवासी, विद्यार्थी, मानसिकदृष्टय़ा विकलांग प्रवासी, ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि पोलीस कर्मचारी यांचा समावेश आहे. पोलीस कर्मचारी, व ज्येष्ठ नागरिक यांना या सवलतीचा लाभ २००६-०७ या वर्षांपासून मिळायला लागला. तर २०१२-१३ या वर्षांपासून पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीची रक्कम वगळण्याचे आदेश बेस्ट प्रशासनाने दिले.
‘बेस्ट’चा परिवहन विभाग सध्या तोटय़ात आहे. हा तोटा अंदाजे ४५० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ‘एसटी’प्रमाणे ‘बेस्ट’ला ही सवलीतीची रक्कम राज्य सरकार किंवा मुंबई महापालिकेकडून परत मिळत नाही. त्यामुळे ‘बेस्ट’लाच हे सवलतीचे ओझे वाहावे लागते. तसेच पालिका किंवा राज्य सरकार यांच्याकडून कोणतेही अनुदान किंवा सूट मिळत नसल्याने ‘बेस्ट’च्या तोटय़ात दरवर्षी वाढ होत आहे.
‘बेस्ट’ही एक सरकारी परिवहन संस्था आहे. त्यामुळे समाजातील विविध घटकांचा विचार आम्हाला करावाच लागतो. या घटकांना सवत देणे आमच्यासाठी एक कर्तव्य आहे. सवलतीचा बोजा तिजोरीवर पडत आहे, ही गोष्ट खरी असली, तरी आम्ही ही सवलत बंद करण्याचा विचार करू शकत नाही, असे ‘बेस्ट’मधील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
