औरंगाबाद शहरातील अनधिकृत वस्त्यांचे खापर खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी शुक्रवारी सिडको प्रशासनावर फोडले. औरंगाबादसाठी नव्याने एकत्रित प्रारुप आराखडा तयार करावा, सिडकोतील रहिवाशांच्या समस्यांचे निराकरण करावे, वाळुज महानगरात स्मशानभूमी व दफनभूमीसह वेगवेगळ्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, तसेच सिडको कार्यालयात काम करणाऱ्या २० लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घ्यावे, या मागणीसह तक्रारींचा ढीगच भाटीया यांच्यासमोर रचला.
औरंगाबाद शहराचा विस्तार वेगाने होत आहे. वरुड काझी, गंगापूर जहांगीर, शेंद्रा कमगर, शेंद्रा बन, कुंभेफळ, लाडगाव, टोणगाव, हिवरा, करमाळ ही गावे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरजवळ आहेत. या साठी ‘एम फोर’चे नियोजन करण्यात आले आहे. सहायक नगर रचनाकार व उपसंचालक नगररचना नव्या नगरांसाठी प्रारुप आराखडा करीत आहेत. हे नियोजन करताना नागरिकांचा सल्ला न घेता व जमीन मालकांचा विचार न करता नियोजन केले जात आहे. बांधकाम प्रस्ताव व रेखांकनाचे प्रस्ताव ५०० मीटरच्या बाहेर आहेत, असे कारण दाखवून फेटाळले जात आहेत. नागरिकांना क्षेत्र नियोजनाची गरज आहे. मात्र, त्यांना माहिती न देताच नियोजन केले जात आहे. नियोजन करताना २०३२मधील नागरीकरणाचा विचार केला जात आहे. अशा चुकीच्या नियोजनामुळे पूर्वीदेखील औरंगाबाद शहरात दीडशे अनधिकृत वस्त्या झाल्या. सिडको प्रशासनामुळेच या वस्त्या वाढल्याचा आरोपही करण्यात आला. सिडको परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना अतिरिक्त भाडेपट्टा आकारला जातो. २५ टक्के बांधकाम केलेले असेल तरीही सिडको कार्यालयाकडून दंडाची आकारणी केली जाते, ती बेकायदा आहे. २५ टक्के बांधकाम केले असेल तर भूखंडधारकास भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावे व भूखंडधारकाने जमा केलेली अनामत रक्कमही त्यास परत मिळावी, अशी मागणी खैरे यांनी केली. वाळुज महानगर वडगाव कोल्हाटी येथील नागरिकांच्या समस्येचे निवारण करावे, असेही निवेदन खैरे यांनी दिले.
मुंबई सिडकोकडून ५०० कोटी
वाळुज महानगर सिडकोचा विकास गेल्या काही दिवसांपासून रद्द झाला, त्याला गती देण्यासाठी मुंबई सिडकोकडून ५०० कोटी घेतले जातील व तो पैसा नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी वापरला जाईल, असे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनी सांगितले. हा विकास करताना झालर क्षेत्राचा मुद्दा समितीचा अहवाल आल्यानंतर विचारात घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्यातील मुख्य रस्त्यांचे नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू असून मराठवाडय़ातील जालना, लातूर, औरंगाबाद व वाळुज या शहरांचा समावेश सिडकोने केला आहे. भूसंपादनाच्या कामी अडचणी होत्या. शेतकऱ्यांना जमीन विकसित करून देण्याचे आश्वासन दिल्याने सिडकोसाठी जागा मिळत असल्याचे भाटीया यांनी सांगितले.
