राज्यातील पहिले सुनियोजित शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत किमान अनधिकृत फेरीवाल्यांचा उपद्रव नसावा, ही येथील नागरिकांची माफक अपेक्षा फोल ठरली असून शहरात सध्या किमान दहा हजार फेरीवाल्यांनी बस्तान बसविले आहे. यात केवळ दोन हजार फेरीवाले परवानाधारक असून उर्वरित आठ हजार फेरीवाले अनधिकृत आहेत. पालिकेचे प्रभाग अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवकांच्या कृपाशीर्वादाने पदपथावर ठाण माडून बसलेल्या या फेरीवाल्यांचा शहराला अजस्र असा विळखा पडला असल्याचे दृश्य आहे.
मुंबईची गर्दी कमी व्हावी म्हणून राज्य सरकारने ४३ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईची निर्मिती केली. त्या वेळी गाव, गावठाण वगळता या शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा अशी सरकारची अपेक्षा होती. मुंबईतील अनधिकृत बिरुदावलीत गणल्या जाणाऱ्या बाबी या ठिकाणी होऊ नयेत असे वाटत असतानाच या शहरात अनधिकृत फेरीवाले, धार्मिक स्थळे, बांधकाम, अतिक्रमण, यांचे पेव फुटले असून यात फेरीवाल्यांचा त्रास आता अधिक जाणवू लागला आहे. शहरात मुख्य रस्त्यावर असा एकही पदपथ नाही, जो सकाळ संध्याकाळ फेरीवाल्यांनी व्यापलेला नाही. याबाबत वाशीतील सेक्टर नऊ ते दहाच्या रस्त्याचे ठळक उदाहरण देता येईल. दुकानाच्या समोर फेरीवाला बसतो म्हणून दुकानदारांनी त्यांच्याकडून भाडेही घेण्यास सुरुवात केल्याने हे फेरीवाले स्वत:ला अधिकृत समजत आहेत. या सर्व अतिक्रमणाला स्थानिक प्रभाग अधिकारी व नगरसेवक जबाबदार असून त्यांचे मासिक हप्ते बांधले गेले आहेत. यात आता एक नवीन प्रकाराने भर घातली असून आठवडय़ाला ‘आठवडा बाजार’ बसवून हे अधिकारी- नगरसेवक आपली किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करीत आहेत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात दहा हजार फेरीवाल्यांनी ठाण मांडले आहे. त्यांना हटविण्याची पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची अजिबात इच्छा नाही. हे फेरीवाले दिवसेंदिवस वाढत असून दिवसाला सरासरी १०० फेरीवाले नवनवीन जागांवर आपला व्यवसाय करीत आहेत. फेरीवाला ही एक समाजाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकाने तीन वर्षांँपूर्वी फेरीवाला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावी म्हणून तो नंतर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. सरकारने ही जबाबदारी पालिका व नगरपालिकांवर ढकलून हात वर केले आहेत. नवी मुंबई पालिकेने जून २०११ रोजी जनतेच्या हरकती मागवून रीतसर सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविले आहे. ते सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी गेली दोन वर्षे मंत्रालयात खितपत पडले आहे.
