समांतर जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा पुनर्विलोकन व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत आमदारांनी महापालिका आयुक्तांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. या योजनेचे काम सुरू झाले असेल तर करार पूर्ण झाला का? मग, काम कसे सुरू झाले, असे प्रश्न उपस्थित केले असता उत्तरे देताना महापालिका आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची फे-फे उडाली. समांतर जलवाहिनी टाकणाऱ्या ठेकेदारास ९४ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध व्हावी यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत, असे खासदार खैरे यांनी सांगितले. पण हा निधी कसा उभा राहणार या प्रश्नाचे उत्तर बैठकीत देता आले नाही.
बुधवारी सकाळी जवाहर नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचे योग्य सनियंत्रण व्हावे या उद्देशाने गठीत केलेल्या समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार आर. एम. वाणी, प्रदीप जैस्वाल, सतीश चव्हाण, महापौर कला ओझा, उपमहापौर संजय जोशी, जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार आदींची उपस्थिती होती. बैठकीत समांतर जलवाहिनी टाकण्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांना चांगलेच कोंडीत पकडले. पाणीपुरवठय़ाच्या प्रश्नी अभियंता सखाराम पानझडे माहिती देतील, असे खासदार खैरे वारंवार सांगत होते. आयुक्त भापकर यांनी उत्तरे न देता, ती महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी द्यावी असा त्यांचा प्रयत्न होता. तथापि चव्हाण यांनी समांतर जलवाहिनीसाठी कर्ज उपलब्ध झाले का? ते झाले असल्यास ठेकेदाराबरोबर करार झाला का, असे प्रश्न उपस्थित केले. हे काम एवढय़ा दिरंगाईने का सुरू आहे, या प्रश्नाची उत्तरे आयुक्तांनाही देता आली नाहीत. वेळेत ठेकेदाराला ९४ कोटी रुपये दिले गेले नाहीत, तर महापालिकेला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल, असे चव्हाण यांनी सांगितले. कर्ज मंजूर कधी होणार आणि ठेकेदाराला निधी केव्हा मिळणार या प्रश्नाची उत्तरे आयुक्तांनी द्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली. तेव्हा काम सुरू झाले असल्याचे सांगण्यात आले. करारच झाला नाही तर काम कसे सुरू झाले, असा प्रश्न विचारला गेला आणि समांतरप्रश्नी खासदारांना सारवासारव करावी लागली.
या बैठकीत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अभियानात औरंगाबाद शहराचा समावेश करावा, असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला. समांतर जलवाहिनीचे काम डिसेंबरच्या शेवटच्या किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरू केले जाईल, असे या वेळी सांगण्यात आले. वैजापूरच्या विविध योजनांविषयीचे प्रश्न आमदार आर. एम. वाणी यांनी उपस्थित केले. सिल्लोड, पैठण, गंगापूर येथील नगरपालिकोंच्या योजनांचा आढावाही घेण्यात आला. घरकुल योजनेतून मिळत असणारी रक्कम तोकडी असल्याने ती वाढवून देण्याच्या संबंधिच्या सूचनाही करण्यात आल्या. शहराच्या विकासासाठी तीन हजार ४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना खासदार खैरे यांनी बैठकीत दिल्या.    

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा