जळगाव पालिकेत आयुक्तपदासह डझनभर पदे रिक्त

महापालिका आयुक्तासह रिक्त पदे त्वरित भरणे, दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत तसेच अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी मागणी महापौर किशोर पाटील यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
आयुक्तपद सुमारे सात महिन्यांपासून रिक्त आहे. सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर हे प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत. कामाच्या व्यस्ततेमुळे जिल्हाधिकारी महापालिकेस वेळ देऊ शकत नसल्याने पालिकेच्या विकास कामांना अडथळे निर्माण होत आहेत. अशा स्थितीत आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी महापौरांनी केली आहे. तसेच उपायुक्त, साहाय्यक संचालक नगररचना, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, साहाय्यक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त महसूल, शहर अभियंता आदी रिक्त पदांवर सक्षम अधिकाऱ्यांची त्वरित नियुक्तीची मागणीही त्यांनी केली आहे. जळगावमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासंदर्भात कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे.
तथापि शासनाकडून स्थगिती दिली आहे. वारंवार पत्रे व विनंती करूनही स्थगिती उठविण्यात आलेली नाही. शहरातील नाथ प्लाझा इमारतीचे बांधकाम हटविण्यास शासनाने ११ जून २००४ रोजी, स्टेशन चौकातील रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणारे बांधकाम हटविण्यास १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी तसेच आर. जे. टॉवर्सचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास शासनाने २२ जुलै २००९ रोजी स्थगिती दिली आहे. मुंब््रयातील अनधिकृत इमारत पडून ७४ लोकांचा बळी गेल्यानंतर जाग आलेल्या शासन व महापालिका प्रशासनाने अशी बांधकामे पाडण्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे जळगावातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेवरील कोटय़वधींचा कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी महात्मा फुले व मध्यवर्ती फुले व्यापारी संकुलाच्या भाडेपट्टय़ाच्या नूतनीकरणसंबंधीचा निलंबित ठराव पुनर्जीवित करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
दुष्काळी परिस्थितींतर्गत मेहरुण तलाव संवर्धनासाठी १५ कोटीची आर्थिक मदत शासनाकडे महापौर पाटील यांनी मागितली आहे.
शहरातील सांडपाणी उपयोगात आणण्यासाठी विशेष प्रकल्प उभारणीकरिता तसेच शहरालगतच्या अंबडझरा तलावातील गाळ काढण्यासाठी दीड कोटी रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्यात आले आहे. शहरातील पाणीटंचाईनिवारणार्थ पर्यायी पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासकीय अनुदान मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे.