शहरातील नागरी सुविधांचा पूर्णपणे बोजवारा उडालेला असताना महापालिकेने उद्या गुरुवारी सादर केल्या जाणाऱ्या अंदाजपत्रकात जबर करवाढ प्रस्तावित केली आहे. पाणी, मलनिस्सारण, रुग्णालये एवढेच नव्हे तर कुत्रे पाळणाऱ्यांवरसुद्धा कर लादण्याचा प्रस्ताव असल्याने शहरात यावरून मोठे वादळ उठण्याची शक्यता आहे.
चंद्रपूर महापालिकेचा हा पहिला अर्थसंकल्प २३५ कोटींचा असून खर्च २७५ कोटींचा आहे. सुमारे ४० कोटी रुपये तुटीच्या या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने भरमसाठ करवाढ सुचविल्याने प्रदूषण व खराब रस्त्यांमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या ४ लाख नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. या शहरात सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या भुयारी गटार योजनेचे काम सुरू आहे. शहरातील केवळ ४० टक्के भागात हे काम झाले आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मलनिस्सारण करापोटी ४६० रुपये द्यावे लागणार आहेत. शहरातील कचरा व घाण साफ करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या महापालिकेने आता शहरातील ९८ प्रकारच्या व्यवसायांवर स्वच्छता कर आकारण्याचे ठरवले आहे. हा कर ५०० रुपयांपासून ५ हजारांपर्यंत राहणार आहे. शहरातील सर्व व्यावसायिकांकडून स्थानिक संस्था कर घेतला जात असताना पुन्हा स्वच्छतेच्या नावावर हा कर आकारण्याची गरजच काय? असा प्रश्न आज स्थायी समितीचे सदस्य संजय वैद्य यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना उपस्थित केला.
शहरातील मंगल कार्यालयांकडून प्रत्येक कार्यक्रमासाठी ३०० रुपये कराची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. शहरात ७४ खासगी रुग्णालये असून त्यात १०८५ खाटा आहेत. या प्रत्येक खाटेवर वर्षांला ५०० रुपये कराची आकारणी केली जाणार आहे. याशिवाय रुग्णालयाची नोंदणी करताना महापालिकेला वेगळे शुल्क द्यावे लागणार आहेच. शहरातील मालमत्ता करात यावेळी २० टक्के वाढ सुचवण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी नगरपालिका असताना हा कर वाढविण्यात आला होता. महापालिकेने पाणी करातसुद्धा जबर वाढ सुचवली आहे. घरगुती वापरासाठी आधी ९७६ रुपये द्यावे लागणाऱ्या ग्राहकाला आता १५०० रुपये द्यावे लागणार आहेत. व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. शहराला पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसताना ही वाढ सुचवण्यात आली आहे. शहरातील पाणी पुरवठा योजनेचे खासगीकरण झाले आहे. या वाढीतून मिळणाऱ्या महसुलापैकी ९० टक्के पालिकेला तर १० टक्के रक्कम कंत्राटदाराला मिळणार आहे. खासगी विहिरी व बोअरींग असणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा आता मालमत्ता कराच्या २ टक्के पाणी पुरवठा लाभ कर द्यावा लागणार आहे. याशिवाय भूमिगत गटार योजनेत जोडणी करून घेणाऱ्या कुटुंबांना ५०० ते ५ हजारापर्यंतचे शुल्क भरावे लागणार आहे. शहरात गोळा होणाऱ्या मालमत्ता करातून शहराची सफाई, सार्वजनिक वीज, आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. ती पूर्ण करू न शकलेल्या येथील पालिका प्रशासनाने आता सर्वच घडामोडींवर कर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याने यावरून मोठे वादंग उठण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पातील पठाणी करवाढीला विरोध करू, असे नगरसेवक संजय वैद्य यांनी सांगितले.
कुत्र्यांवर कर
चंद्रपुरात कुत्रे पाळण्याचा शौक आता महागडा होणार आहे. ज्यांना हा शौक करायचा आहे, त्यांना महापालिकेला वर्षांकाठी ५०० रुपये कर भरावा लागणार आहे. कुत्रे पाळण्याचा शौक कराच्या कैचीत आणणारी ही देशातील एकमेव महापालिका असावी अशी टीका आता येथे होत आहे.