परभणी जिल्ह्य़ात पाणीटंचाईची तीव्रता अनेक गावांत जाणवत असताना जिल्हा प्रशासन मात्र आकडेवारीच्याच खेळात दंग असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्य़ाचा टंचाई कृती आराखडा २४ कोटी ५७ लाख रुपयांचा असला व यातल्या अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी टंचाईच्या मूलभूत उपाययोजनांकडे लक्ष देण्याऐवजी प्रशासनाला तात्पुरत्या आणि पूरक उपाययोजनात जास्त रस असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्य़ातील ९ तालुक्यांमध्ये अनेक ठिकाणी टंचाईची तीव्रता आहे. तालुक्याची ठिकाणे यात आहेतच, पण ताडकळस ते मानवतपर्यंत अनेक गावे टंचाईला सामोरी जात आहेत. लोकांना कामे बुडवून पाण्याचा शोध घ्यावा लागत आहे. पाणी विक्रीचा धंदा टंचाईग्रस्त गावांत जोरदारपणे सुरू आहे. अनेक ठिकाणी ट्रॅक्टरला ट्रॉली लावली जाते. त्यात ८-८ टाक्या बसवल्या जातात व हे पाणी विकले जाते. जनतेला पाणी विकत घ्यावे लागत असेल तर मग सरकार टंचाई निवारणाच्या कोणत्या उपाययोजना करीत आहे व जिल्ह्य़ात टंचाई निवारणास जो पैसा खर्च होतो तो नेमका जातो तरी कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्य़ात टंचाई कृती आराखडा ग्रामीण भागात १६ कोटी ५४ लाख, तर शहरी भागाचा ८ कोटींचा आहे. एकूण २४ कोटी ५७ लाखांचा हा आराखडा आहे. टंचाई निवारणास येणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग होतो की नाही, या बाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. नऊ तालुक्यांमध्ये १४ एप्रिलअखेर प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या योजनांची संख्याही मोठी आहे. सुधारित आराखडय़ात ९ तालुक्यांमध्ये १ हजार ६२ प्रस्तावित विंधन विहिरी असून, त्यासाठी १ कोटी ३५ लाख निधीला मंजुरी देण्यात आली. नळ योजनांच्या दुरुस्तीची २२९ कामेही प्रस्तावित असून या कामांसाठी एक कोटी ८६ लाखाच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. तात्पुरत्या पूरक योजनांची संख्या १७ असून यातल्या १३ योजनांना मंजुरी देण्यात आली. विहीर अधिग्रहण केलेली संख्या ८९ आहे तर १० ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. टंचाई उपाययोजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद करते. जिल्हा प्रशासनाची यात महत्त्वाची भूमिका असते. टंचाई काळात तहसीलदारांनी आपआपल्या तालुक्यात दौरे करावेत, असेही अपेक्षित असते. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ात मोठी उदासीनता दिसून येत आहे. जिल्ह्य़ात अनेक गावे तहानलेली असताना टंचाई निवारणाबाबतच्या उपाययोजनांची धडाडी मात्र दिसून येत नाही.
बैठकीकडे तहसीलदारांची पाठ!
जि. प.ने घेतलेल्या टंचाई निवारण बैठकीस जिल्हा प्रशासनाचा प्रतिनिधी हजर नव्हता, अशी तक्रार जि. प. अध्यक्षा मीना बुधवंत यांनी केली होती. जिल्ह्य़ातल्या सर्व तहसीलदारांना या बैठकीस बोलावण्यात आले होते. त्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कोणताही प्रतिनिधी जि. प.ने बोलावलेल्या बैठकीस का उपस्थित नव्हता, या बाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांना विचारले असता त्यांनी नायब तहसीलदार मांडवगडे बैठकीला उपस्थित होते, असे सांगितले. त्यांची उपस्थिती होती, तर त्यांनी बैठकीत सहभाग का नोंदवला नाही व त्यांची उपस्थिती जि. प.च्या बैठकीत निदर्शनास न येण्याइतपत बेदखल कशी राहिली, असा प्रश्न उरतोच.
