जिल्ह्य़ाचा प्रशासकीय गाडा हाकणाऱ्या महसूल विभागात आणि जिल्हा परिषदेत रिक्त पदांच्या समस्येमुळे कामकाजावर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत असतानाही लोकप्रतिनिधींचे त्याकडे मात्र दुर्लक्ष आहे.
महसूल विभागात दीडशे कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, तर जिल्हा परिषदेत दोनशे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीतील महसूल विभागात नायब तहसीलदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कारकून, लिपिक, शिपाई, वाहनचालकांची सुमारे दहा टक्के पदे रिक्त अवस्थेत आहे. ही पदे भरण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावांचा शासनदप्तरी विचार न करण्यात आल्याने प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुमारे २० विभागांचे कामकाज चालते. या कार्यालयासाठी एकूण ९५२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ८५७ पदे भरण्यात आली आहेत, मात्र ९३ पदे रिक्त आहेत. उपविभागीय पातळीवर १४ तहसील कार्यालयांमध्ये ५३२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५३२ पदांवर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आहेत, मात्र अजूनही ३७ जागा रिकाम्या आहेत. कनिष्ठ लिपिकांची सर्वाधिक पदे रिक्त असल्याने फायलींच्या प्रवासावर त्याचा परिणाम जाणवत आहेत. शिपाई आणि वाहनचालकांच्या रिक्त पदांमुळे अधिकाऱ्यांना मनस्ताप आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापना विभागात अद्यापही ८ पदांवर अजूनही कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे. करमणूक कर विभाग, जिल्हा पुरवठा, रोहयो, निवडणूक विभाग, नियोजन, भूसंपादन या विभागांमध्ये १५ पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रिक्त पदांची संख्या सर्वाधिक ९३ एवढी आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेतही अशीच स्थिती आहे. वर्ग १ आणि २ च्या ५८ पदांवर कोणीही अधिकारी नाही, तर वर्ग ३ आणि ४ मधील १९२ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे. अपुऱ्या यंत्रणेमुळे कामकाजावर विपरित परिणाम जाणवू लागला आहे. जिल्हा परिषदेत वर्ग ३ आणि ४ च्या मंजूर ८ हजार ८७३ पदांपैकी १९२ पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभागाला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. केंद्र प्रमुख, सहायक शिक्षक, मुख्याध्यापकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शालेय कामकाजावर ताण आहे. याशिवाय, लघूलेखक, लिपिक, लेखा अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य सहायक, कृषी अधिकारी, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पशूधन पर्यवेक्षक अशी अनेक पदे रिक्त आहेत.
जिल्हा परिषदेतून पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकीय यंत्रणा सांभाळली जाते. रिक्त पदांचा परिणाम या संस्थाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही जाणवू लागला आहे. प्रशासकीय गतिमानतेचा आग्रह लोकप्रतिनिधींकडून धरण्यात येतो, मात्र रिक्त पदांच्या प्रश्नावर फारसे बोलले जात नाही, अशी खंत कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. आढावा बैठकीत या विषयावर चर्चा केली जाते, पण नंतर काहीच हालचाली होत नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे नागरिकांना सेवा पुरवण्यातही अडचणी येत आहेत. जिल्हा परिषदेत त्याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील कर्मचाऱ्यांअभावी प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण आहे. नवीन वर्षांत तरी रिक्त पदांची समस्या दूर व्हावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी ठेवून आहेत.
