केंद्र सरकारने निर्यातमूल्य कमी करूनही कांद्याच्या दरातील घसरण अद्याप थांबलेली नाही. निर्यातमूल्याची अट रद्द केली नाही, तर नवीन वर्षांत कांद्याच्या भावाचा नीचांक होण्याची शक्यता व्यापारी वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने निर्यातमूल्य १५० डॉलपर्यंत खाली आणले, पण त्याने कांद्याच्या दरात वाढ झाली नाही. आता कांदा प्रतििक्वटल १ हजार २०० ते १ हजार ६०० रुपये िक्वटल या दराने विकला जात आहे. यंदा कांद्याला विक्रमी दर मिळाल्याने शेतक-यांनी रांगडय़ा कांद्याची विक्रमी लागवड केली. एक महिन्यापासून हा कांदा बाजारात विक्रीला आला आहे. पुणे, सोलापूर, नगर, नाशिक या जिल्ह्यांत रांगडय़ा कांद्याची पावसामुळे मोठय़ा प्रमाणात लागवड झाली. पण अवेळी झालेला पाऊस व ढगाळ हवामान यामुळे उत्पादनात घट आली. उत्पादनखर्चही वाढला. त्यात भाव कोसळत असल्याने उत्पादकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
यंदा गावरान कांद्याची विक्रमी लागवड झाली आहे. नगर, नाशिक, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, बीड या जिल्ह्यांत तसेच आंध्र, कर्नाटक, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांतही कांद्याची लागवड झाली आहे. त्यामुळे यंदा कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे भाव मोठय़ा प्रमाणात कोसळतील. १५ जानेवारीपासून दरात घसरण होण्यास प्रारंभ होईल. मार्चमध्ये कांदा ५०० रुपये प्रतििक्वटल होईल असा व्यापा-यांचा अंदाज आहे. भावाचा नीचांक रोखण्यासाठी निर्यातमूल्याची अट रद्द करण्याची गरज आहे. तसेच निर्यातीसाठी अनुदान दिले तर भावात वाढ होऊ शकते. निर्यातीमुळे ७०० ते १ हजार रुपयांपर्यंत दर राहू शकतात. अन्यथा भावातील घसरण सुरूच राहील, असा अंदाज आहे.
कांद्याच्या उत्पादनखर्चात मोठय़ा प्रमाणात महागाईमुळे वाढ झाली आहे. तसेच यंदा भाव जादा मिळाल्याने शेतकरीदेखील जादा खर्च करीत आहेत. गरजेपेक्षा अधिक खते दिली जातात. तसेच औषधे व सूक्ष्म अन्नद्रव्यावर शेतकरी जास्त खर्च करतात. उसाच्या सुरूच्या लागवडीत कांदा हे आंतरपीक घेतले जाते. यंदा मजुरीचा खर्चही वाढला आहे. अधिक उत्पादनामुळे शेतक-यांना यंदा कांदा रडवेल असाच अंदाज आहे.