शहरातील प्रांत कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या एम. बी. शुगर कंपनीच्या कामगारांच्या आंदोलनाबद्दल सहा दिवस होऊनही कोणताच तोडगा निघत नसल्याने एकप्रकारे तिढा निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासोबत कामगारांच्या मागण्यांबद्दल पार पडलेल्या बैठकीतील निर्णयांना हरताळ फासतानाच व्यवस्थापन मनमानी करत असल्याचा कामगारांचा आरोप आहे.
या संदर्भात संघटनेने प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करावी, बारा तास राबणाऱ्या कामगारांना आठ तास काम द्यावे, भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ द्यावा आदी मागण्यांसांठी सीटू.संलग्न कामगार संघटनेने २०१२ मध्ये व्यवस्थापनाविरूध्द आवाज उठविला होता. त्याचा आकस धरून व्यवस्थापनाने कामगारांना सूड भावनेची वागणूक देणे सुरू केल्यामुळे हा अन्याय दूर व्हावा आणि अन्य रास्त मागण्यांसाठी जुलै २०१३ मध्ये कामगारांनी संप पुकारला होता. त्या संदर्भात सप्टेंबर महिन्यात आमदार दादा भुसे, प्रांताधिकारी व कामगार अधिकारी यांच्या उपस्थितीत व्यवस्थापन व कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली होती. मात्र या बैठकीत ठरलेल्या निर्णयांप्रमाणे कृती करणे व्यवस्थापनाने टाळल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
बैठकीत ठरल्यावरही काही कामगारांना व्यवस्थापनाने कामावर घेतले नाही. काही मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. एवढेच नव्हे तर, खोटे आरोप करून कामगारांना कमी करण्याचे सत्र व्यवस्थापनाने सुरू केले. त्याविरूध्द कामगार उपायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आल्यावर व्यवस्थापनाने ठेकेदारी पध्दतीच्या कामगारांकरवी काम सुरू ठेवून कामगारांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच व्यवस्थापनाच्या या मनमानीविरूध्द २१ जानेवारीपासून कामगारांनी पुन्हा संप पुकारल्यावर कामगार उपायुक्तांकडे होणाऱ्या बैठकांनाही व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी हजर राहत नाही. त्यामुळे कामगारांची उपासमार सुरू झाली असून प्रशासनाने यात हस्तक्षेप करावा यासाठी आता बेमुदत धरणे आंदोलनाचा मार्ग अनुसरण्यात आल्याचे संतोश काकडे, तुकाराम सोनजे, किशोर यादव, रमेश जगताप या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
