कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापनाच्या वादात सापडलेल्या कळवा येथील मफतलाल कंपनीच्या शेकडो एकर जमिनीचा मोठा अडसर या भागातील विकासकामांना ठरू लागला असून काहीही झाले तरी या जमिनी पदरात पाडून घेण्यासाठी आता महापालिकेने कोटय़वधी रुपये मोजण्याची तयारी सुरू केली आहे. मफतलाल कंपनीच्या काही जागांवर ठाणे महापालिकेने विकासकामांचे आरक्षण प्रस्तावित केले असून ही जागा सध्या कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यात असल्याने ती पदरात पाडून घेताना महापालिकेपुढे अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. कळवा आणि मुंब्रा परिसरांत अशा प्रकारे आरक्षणाखाली बाधित असलेल्या जमिनींचे हस्तांतरण होत नसल्याने अनेक प्रकल्प रखडले असताना महापालिकेने साधारण दोन महिन्यांपूर्वी मुंब्य्रातील स्मशानभूमी आणि दफनभूमीच्या जागेसाठी २७ कोटी रुपये मोजण्याची तयारी दाखवली आहे. या पाश्र्वभूमीवर खारेगाव येथे रेल्वेच्या लेव्हल क्रॉसिंगवर उड्डाणपूल उभारण्याच्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जमीन मिळविण्यासाठी ५२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे.
कळवा परिसरात मफतलाल इंजिनीअरिंग इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या मालकीची शेकडो एकर क्षेत्रफळाची जागा आहे. काही वर्षांपूर्वी ही कंपनी बंद पडली आणि येथे काम करणारा कामगार उघडय़ावर आला. त्यानंतर कामगारांना मिळणाऱ्या मोबदल्यावरून नवा वाद सुरू झाला आणि कामगार संघटनेने या प्रकरणी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मफतलाल कंपनीच्या मालकीची जमीन विकून कामगारांना मोबदला दिला जावा, अशी येथील कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे. हा वाद सुटता सुटत नसल्याने ठाणे महापालिकेने या भागात आखलेले महत्त्वाचे विकास प्रकल्प रखडले असून या जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण होत असल्याने कळवा-खारेगाव पट्टय़ात नियोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
मफतलाल कंपनीच्या अखत्यारीत येत असलेल्या एकूण जमिनीपैकी सुमारे ३८ हजार चौरस मीटरच्या विस्तीर्ण क्षेत्रावरून ठाणे महापालिकेने खारेगाव लेव्हल क्रॉसिंगवरून रस्त्यांचे काम प्रस्तावित केले आहे. खारेगाव फाटक ओलांडताना रेल्वेच्या धडकेत होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी या ठिकाणी उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुमारे २२ कोटी रुपयांचा एक प्रस्तावही अभियांत्रिकी विभागाने तयार केला आहे. सध्या मुंबई आणि कल्याण अशा दोन्ही दिशांकडे जाणारा रस्ता अगदीच अरुंद असल्याने रिक्षांसाठीही तो अपुरा ठरतो. या पाश्र्वभूमीवर मफतलाल कंपनीच्या अखत्यारीत येणारी जमीन मिळावी यासाठी महापालिकेने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
