मनोरुग्णालयांच्या सुधारणेला शासकीय उदासीनतेचा फटका

राज्यातील चार मनोरुग्णालयांची अवस्था अत्यंत वाईट असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. असे असताना या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा मात्र रुग्णालयातर्फे केला जात आहे.  
मनोरुग्णालयाचा कारभार सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने ११ जणांची राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. या चारही मनोरुग्णालयांची पाहणी करून समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यालाही आज बरेच दिवस झाले तरी सर्व शिफारशी कागदावरच आहेत. पुणे मनोरुग्णालयात २४००, ठाण्यात १०५०, नागपूरमध्ये ९४० आणि रत्नागिरी रुग्णालयात ३६५ मनोरुग्णांवर उपचार करण्याची व्यवस्था आहे. संपूर्ण राज्यासाठी केवळ चार रुग्णालये असून राज्यभरातील मानसिक रुग्णांची संख्या व या आजाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता मराठवाडय़ात आणखी एक रुग्णालय सुरू करावे, अशी शिफारस या समितीने केली आहे, पण त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय झाला नाही. रुग्णालयात औषधांचा अनेक वेळा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा औषधांचा साठा कायम ठेवावा, अशी सूचना सरकारला करण्यात आली होती, पण अद्याप त्यात सुधारणा झाली नसल्याचे सूत्राने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
प्रत्येक वॉर्डात क्लोजसर्किट टीव्ही बसवावे, कपडे, टॉवेल्स, ब्लँकेटस्चा साठा पुरेसा असावा, कपडे धुलाईसाठी यांत्रिक पद्धतीचा वापर करावा, अतिदक्षता विभाग प्रत्येक ठिकाणी सुरू करावा, रुग्ण व नातेवाईकांसाठी समुपदेशकांची संख्या वाढवावी, अनेक ठिकाणी रुग्णांना झोपण्याची व्यवस्था अपुरी आहे. तेथे खाटांची संख्या वाढविण्यात यावी, सर्व ठिकाणी डे-के अर सेंटर सुरू करावे. अशा सूचनांचाही त्यात समावेश होता. या चारही मनोरुग्णालयात सुमारे १० वर्षांपेक्षाही अधिक काळ वास्तव्यास असलेल्या रुग्णांची संख्याही बरीच आहे. रुग्ण बरा झाला तरी नातेवाईक स्वीकारण्यास तयार नसतात. अशा मनोरुग्णांसाठी प्रत्येक ठिकाणी पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्याची महत्त्वाची सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे, पण काही सूचना स्वीकारून अन्य सूचनांकडे सरकारने लक्षच दिले नसल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. सर्व मनोरुग्णालयांच्या कारभारावर थेट देखरेख ठेवण्यासाठी ‘मेंटल हेल्थ अ‍ॅथॉरिटी’ स्थापन करावी, तसेच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला किमान एक महिना मनोरुग्णालयात इंटर्नशिपसाठी पाठवावे व पदव्युत्तर प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक डॉक्टरांची डय़ुटी रोटेशनप्रमाणे एक महिन्यासाठी मनोरुग्णालयात लावण्यात यावी, या महत्त्वाच्या शिफारसी दुर्लक्षितच आहेत.
प्रत्येक रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीचे संगणकीकरण, कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी बायोमॅट्रिक पद्धतीचा अवलंब, मनोरुग्णालयाच्या व्यवस्थापनासाठी ‘हॉस्पिटल मॅनेजमेंट’ पदवीधारकांची नियुक्ती, अशा काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
प्रत्येक रुग्णालयाला सरकार अत्यंत अल्प प्रमाणात निधी देते. त्यात वाढ करण्याबरोबरच प्रतिदिन प्रत्येक रुग्णासाठी १८२ रुपये याप्रमाणे आहार, औषधे, कपडे व इतर आवश्यक बाबींनुसार खर्च करण्यात यावे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. चारही रुग्णालयांच्या इमारती १०० वर्षांंपेक्षा जुन्या असल्याने त्यांच्या नूतनीकरणाच्या आवश्यकतेचा मुद्दाही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आला आहे.