शेतक री आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल

केंद्र व राज्याचे पॅकेज ठरले कुचकामी
विकासाच्या प्रक्रियेत गुजरात की महाराष्ट्र? या प्रश्नाबाबत संभ्रम आहे. परंतु, विकास प्रक्रियेत महाराष्ट्र कोणत्याही क्रमांकावर असला तरी शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मात्र राज्याने देशात अव्वल क्रमांक मिळविल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. २००४ पासून म्हणजे आघाडी सरकारच्या कालखंडात विदर्भातील शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेख वाढतच आहे. यावर्षीच्या गेल्या चार महिन्यात विदर्भात २१६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकाने पॅकेज देऊनही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
कर्जबाजारी, नापिकी, आजारपण, मुलींच्या लग्नाची चिंता, बेरोजगारी, कोरडवाहू जमीन ही  प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे आहेत. मार्च राज्यात २००६ मध्ये सरकाने केलेल्या पाहणीत कर्जबाजारी कुटुंबे १६ लाख, आजारी कुटुंबे एक लाख, बेरोजगार कुटुंबे १२ लाख व कोरडवाहू जमीन असलेली कुटुंबे १९ लाख असल्याचे आढळून आले. मजुरी, खत व बियाण्यांचे दर वाढत आहेत. खुल्या बाजार सहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचलेले कापसाचे भाव चार हजार रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. अनियमित पावसामुळे उत्पादनात घट होत आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतक ऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारने दिलेले पॅकेज कुचकामी ठरले आहे. २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १०७५ कोटींचे पॅकेज देऊनही राज्यात ४५६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २००५ मध्ये ६६६ आत्महत्या झाल्या.
२००६ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ३७५० कोटींचे पॅकेज दिले तरी १८८६ आत्महत्या झाल्या. २००७ मध्ये १५५६, २००८ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी देशात ७१ हजार कोटींचे कर्ज शेतक ऱ्यांना उपलब्ध करून दिले तरी १६८० आत्महत्या झाल्या. २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ६२०८ कोटींचे पॅकेज जाहीर करूनही ९१६, २०१० मध्ये ८४० व २०११ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २ हजार कोटींचे पॅकेज देऊनही ७८० शेतक री आत्महत्या झाल्या.
देशात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या मोठय़ा पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड यांचा समावेश असून या पाच राज्यांमध्ये १९९५ ते २००२ पर्यंत ६९ हजार, २८४ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या पाच राज्यांतील आत्महत्येचे प्रमाण देशातील एकूण शेतकरी आत्महत्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत ५७.६८ टक्के आहे. २००३ ते २०१० पर्यंत यामध्ये आणखी वाढ झाली. हे प्रमाण ६५.१४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.
या आठ वर्षांत या पाच राज्यांमध्ये  १ लाख, ३५ हजार, ७५७ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. १९९५ ते २०१० पर्यंत महाराष्ट्रात ५० हजार, ४८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०११ मध्ये ३, ६०० व २०१२ मध्ये ४, ३६० आत्महत्या झाल्या आहेत. राज्यात विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, अमरावती, वर्धा या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या झाल्या. विदर्भात २००४ ते २०११ पर्यंत ८,९१८ तर २०१२ मध्ये ९४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१३ च्या एप्रिलपर्यंत विदर्भात २१६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
शोषित समाज निर्माण करणारी ही व्यवस्था
बीटी कॉटनचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या २००२ मध्ये केवळ दोन टक्के होती, ती आता २०१३ मध्ये ९७ टक्के झाली आहे. विदेशी कंपन्यांचा एकाधिकार आल्यामुळे अन्नधान्य बियाण्याच्या अधिकारापासून शेतकरी दूर झाला आहे. शेतकरी गुलाम झाला आहे. मालाची किंमत, पीक पद्धती आणि पतव्यवस्था या कृषीच्या समस्या आहेत. जमिनीचा पोत घसरत चालला, भूजल पातळी खोल गेली, औद्योगिकीकरण वाढत चालले, जागतिक व्यापार संघटनेचा प्रवेश झाला. शोषित समाज निर्माण करणारी ही व्यवस्था आहे. शेतकरी बचावासाठी जमीन, पाणी, पीक पद्धती व ग्रामीण जीवनमान सुधारण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत शेतकरी नेते विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.