बौद्धिकदृष्टय़ा अधिक अद्ययावत ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यभरातील पोलिसांना ज्ञान, कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देण्याचे गृह खात्याने ठरविले असून त्या दिशेने विविध अभ्यासक्रमांची नव्याने रचना केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पोलिसांना याआधीही प्रशिक्षण दिले जात होते. मात्र, आता जग अधिक जवळ येत असून एकविसाव्या शतकात कार्पोरेट युगाचा उदय झाला आहे. त्याबरोबरच लोकसंख्या व परिणामी गुन्ह्य़ांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. सायबर क्रांती झाली नि सायबर गुन्हेही वाढीस लागले. ही आव्हाने लक्षात घेता पोलीसही अधिक सक्षम होणे ही काळाची गरज असून त्यांच्या ज्ञानवृद्धीसाठी अद्यावत प्रशिक्षण देणेही अत्यावश्यक झाले आहे. कुठल्याही संस्था वा यंत्रणेच्या र्सवकष यशस्वीतेसाठी प्रशिक्षण आवश्यकच असते. सभोवतालच्या तांत्रिक व इतर बदलाची जाणीव करून देणे म्हणजे प्रशिक्षण. निरंतर प्रशिक्षणाने त्यांचे ज्ञान व कौशल्य वाढते. त्यामुळे ते सुयोग्य काम करतात.
या सर्व बाबींचा विचार करता पोलिसांच्या प्रशिक्षणासाठी नवे अभ्यासक्रम तयार केले जात आहेत. हवालदारापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी हे अभ्यासक्रम आहेत. व्यवस्थापन, सायबर गुन्हे, न्यायविज्ञान, गुन्हे व तपास, सुरक्षा, प्रशासन, कायदे, तांत्रिकता, मोहीम, पुरावे संकलन, दहशतवाद, आपत्कालीन व्यवस्थापन, गोपनीयता, व्हीआयपी सुरक्षा, दक्षता आदींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या विषयांचे सखोल प्रशिक्षण देण्यासाठी विविध अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले आहेत. व्यवस्थापन विषयांतर्गत कम्युनिकेशन प्रेझेंटेशन स्किल, निगोशिएशन स्किल, पब्लिक प्रोफेशनलिझम अँड लिडरशिप, सेल्फ डेव्हलपमेंट अँड कॉनफ्लिक्ट मॅनेजमेंट ६८ अभ्यासक्रम, सायबर गुन्हे २२, न्यायविज्ञान ३७, गुन्हे व तपास १३९, सुरक्षा ११, प्रशासन १७, कायदे ३६, तांत्रिकता ३०, मोहीम ४९, पुरावे संकलन ९, दहशतवाद ९, आपत्कालीन व्यवस्थापन ७, गोपनीयता ७, व्हीआयपी सुरक्षा ४, दक्षता १, टॅक्टिस या विषयात ८ आदी चारशेहून अधिक अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
देशभरातील २५ प्रमुख शहरांमध्ये शासकीय व खासगी संस्थांच्या मदतीने या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय चर्चासत्रे, परिषदाही आयोजित केल्या जातील. पोलिसांची अतिव्यस्तता पाहता हे अभ्यासक्रम कमी कालावधीचे ठेवण्यात आले आहेत. त्याच्या तारखांचे नियोजन सध्या सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी अभ्यासक्रमाची निवड व नियोजन तसेच युनिट कमांडरांनी गरजेनुसार त्यांच्या अधिनस्थ अधिकाऱ्याची प्रशिक्षणासाठी निवड करावी, अशी गृह खात्याची अपेक्षा आहे.
